अमीर देशों में सरकारों पर बढ़ता कर्ज अब चिंता का बड़ा कारण बनता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सरकारें अपने कर्ज का बोझ कम करने के लिए महंगाई को बढ़ने देंगी। महंगाई बढ़ने से समय के साथ पैसे की खरीदने की क्षमता घट जाती है।
इससे सरकारों पर पुराने कर्ज का वास्तविक बोझ कम हो सकता है। हालांकि, ऐसा करने से आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, बचत और अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए सरकारों के सामने चुनौती है कि वे कर्ज को नियंत्रित करें और साथ ही कीमतों को भी स्थिर बनाए रखें।
अमेरिका में महंगाई को लेकर यह चिंता खास तौर पर देखी जा रही है। सितंबर में वहां रहने-खाने और दूसरी जरूरी चीजों की कीमतें पिछले साल के मुकाबले 3.7 प्रतिशत बढ़ीं, जबकि अगस्त में यह दर 3.4 प्रतिशत थी। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व का लक्ष्य महंगाई को 2 प्रतिशत तक सीमित रखना है। इसके लिए वह ब्याज दरों में बदलाव करता है। लेकिन अमेरिकी सरकार की ओर से ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत पर असहमति दिखाई देती है। ऐसे में केंद्रीय बैंक और सरकार के बीच नीतिगत मतभेद की स्थिति बन सकती है। चूंकि अमेरिकी डॉलर का दुनिया की वित्तीय व्यवस्था में बड़ा महत्व है, इसलिए अमेरिका में होने वाले फैसलों पर दूसरे देशों की भी नजर रहती है।
यूरोपीय देशों के सामने स्थिति कुछ अलग है। यूरो का इस्तेमाल करने वाले देशों की सरकारें अपने खर्च के लिए अधिक कर्ज ले सकती हैं, लेकिन वहां मौद्रिक नीति का फैसला यूरोपीय केंद्रीय बैंक करता है। इससे किसी एक देश की सरकार के लिए अपनी मर्जी से मुद्रा का वास्तविक मूल्य घटाकर कर्ज का बोझ कम करना आसान नहीं होता। उदाहरण के लिए, फ्रांस जैसे देश में सरकारी घाटा और कर्ज बढ़ने के बावजूद ब्याज दरों तथा मुद्रा से जुड़े प्रमुख फैसले साझा व्यवस्था के तहत लिए जाते हैं।
हालांकि, यूरोपीय व्यवस्था भी पूरी तरह चुनौतियों से मुक्त नहीं है। एक ओर यूरोपीय केंद्रीय बैंक को महंगाई पर नियंत्रण रखना होता है, वहीं दूसरी ओर अलग-अलग देशों की सरकारों की आर्थिक जरूरतें और खर्च करने की नीतियां अलग होती हैं। यदि कर्ज बढ़ता है और उसे चुकाने के लिए अधिक खर्च करना पड़ता है, तो सरकारों तथा केंद्रीय बैंक के बीच तनाव पैदा हो सकता है। इसके साथ ही, कर्ज लेने की लागत बढ़ने से कमजोर आर्थिक स्थिति वाले देशों पर दबाव और बढ़ सकता है।
अमेरिका और यूरोप, दोनों के लिए जरूरी है कि वे महंगाई को नियंत्रण में रखें और सरकारी कर्ज को संभालने के लिए टिकाऊ उपाय अपनाएं। महंगाई के सहारे कर्ज का वास्तविक बोझ घटाने की कोशिश कुछ समय के लिए राहत दे सकती है, लेकिन इससे लोगों की क्रय शक्ति और अर्थव्यवस्था पर लंबे समय तक असर पड़ सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि सरकारें वित्तीय अनुशासन बनाए रखें और केंद्रीय बैंकों को कीमतों में स्थिरता लाने के लिए स्वतंत्र रूप से काम करने दें।
