SEBI Settlement Rules 2026: 7 नवंबर से लागू नए नियम, जानें आवेदन और फीस

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए प्रशासनिक और दीवानी कार्यवाही निपटान नियम 7 नवंबर 2026 से लागू हो गए हैं। इन नियमों के तहत प्रतिभूति बाजार से जुड़े कुछ मामलों में पात्र व्यक्ति और संस्थाएं निर्धारित शर्तों के अनुसार नियामकीय कार्यवाही का निपटारा करने के लिए आवेदन कर सकती हैं। नई व्यवस्था में ऑनलाइन आवेदन, निपटान राशि की गणना और कुछ मामलों के लिए तेज प्रक्रिया की सुविधा शामिल की गई है। इसका उद्देश्य मामलों को तय प्रक्रिया के तहत निपटाना और नियामकीय व्यवस्था को अधिक स्पष्ट बनाना है।

नए नियम कब से लागू हुए?

SEBI ने 6 नवंबर 2026 को नए नियमों के लागू होने की जानकारी दी। ये नियम 7 नवंबर 2026 से प्रभावी हुए और 2018 के पुराने निपटान नियमों की जगह लेते हैं। पुराने नियम 6 नवंबर तक लागू थे। नई व्यवस्था प्रतिभूति कानूनों के तहत शुरू की गई या शुरू की जा सकने वाली निर्धारित प्रशासनिक और दीवानी कार्यवाहियों पर लागू होती है।

निपटान का अर्थ यह नहीं है कि हर उल्लंघन को बिना जांच के समाप्त कर दिया जाएगा। पात्र व्यक्ति नियामक के सामने प्रस्ताव रख सकता है, लेकिन आवेदन स्वीकार करना और शर्तें तय करना नियामक के अधिकार में रहेगा। बाजार में बड़े नुकसान, गंभीर उल्लंघन या बाजार की निष्पक्षता पर असर डालने वाले मामलों में निपटान से इनकार भी किया जा सकता है।

कौन आवेदन कर सकता है?

ऐसा व्यक्ति या संस्था जिसके खिलाफ नियामक की निर्धारित कार्यवाही शुरू हुई हो या शुरू हो सकती हो, नियमों में तय शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकता है। कुछ मामलों में अपील प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण या सर्वोच्च न्यायालय के सामने लंबित होने पर भी निपटान का विकल्प उपलब्ध हो सकता है। हालांकि सभी प्रकार के मामले पात्र नहीं होते और कुछ श्रेणियों को नियमों में स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है।

आवेदन करने से पहले संबंधित नोटिस, आरोप, दस्तावेज और मामले की स्थिति की जांच जरूरी है। केवल आवेदन जमा कर देने से कार्यवाही अपने आप समाप्त नहीं होती। नियामक आवेदन की समीक्षा करता है और आवश्यक शर्तें तय करता है। इसलिए किसी व्यक्ति या कंपनी को कानूनी सलाह लेकर ही आवेदन करना चाहिए।

आवेदन शुल्क और न्यूनतम राशि कितनी है?

नए नियमों के अनुसार प्राकृतिक व्यक्ति के लिए आवेदन शुल्क ₹25,000 है। अन्य आवेदकों के लिए यह ₹35,000 है। यह आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। इसके अलावा निपटान की अंतिम राशि अलग से तय होगी। इसलिए आवेदन शुल्क को निपटान राशि समझना गलत होगा।

SEBI के प्रश्नोत्तर दस्तावेज के अनुसार पहली बार आवेदन करने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम निपटान राशि ₹3 लाख और अन्य आवेदकों के लिए ₹7 लाख से कम नहीं होगी। वास्तविक राशि तय करने में मामले की स्थिति, उल्लंघन की गंभीरता, नियामकीय कार्रवाई, बढ़ाने वाले कारण और राहत देने वाले कारणों को देखा जाएगा। इसलिए हर मामले में एक जैसी राशि लागू नहीं होगी।

निपटान राशि कैसे तय होगी?

नियमों में आधार राशि के साथ कई कारकों को जोड़कर गणना करने का तरीका दिया गया है। इसमें कार्यवाही किस चरण में है, नियामकीय कार्रवाई का स्तर क्या है, कथित उल्लंघन कितना गंभीर है और क्या कोई ऐसे कारण हैं जो राशि बढ़ा या घटा सकते हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है। SEBI ने अपनी वेबसाइट पर राशि की गणना के लिए सुविधा भी उपलब्ध कराई है।

जहां अवैध तरीके से प्राप्त लाभ या निवेशकों को हुए नुकसान की वापसी जरूरी हो, वहां केवल निपटान राशि पर्याप्त नहीं हो सकती। नियमों में लाभ वापस करने, निवेशकों को धन लौटाने, खुलासा करने, कारोबार पर रोक या अन्य सुधारात्मक शर्तें भी शामिल की जा सकती हैं। इसका उद्देश्य यह है कि निपटान के बाद भी जरूरी सुधार और निवेशक हितों की रक्षा हो।

तेज निपटान की सुविधा किन मामलों में मिलेगी?

नए नियमों में दो तरह की तेज निपटान प्रक्रियाओं का उल्लेख है। पहली प्रक्रिया कुछ तय प्रकार के उल्लंघनों से जुड़ी है, जैसे समय पर खुलासा, रिटर्न या जरूरी दस्तावेज दाखिल न करना। ऐसे मामलों में नियामक नोटिस जारी कर सकता है और आवेदक को निर्धारित अवधि में जवाब देना होगा। आम तौर पर नोटिस मिलने के 30 दिन के भीतर आवेदन करना होगा। नियमों में कुछ स्थितियों में 15 दिन की अतिरिक्त अवधि की अनुमति भी है।

दूसरी प्रक्रिया राशि की सीमा पर आधारित है। यदि निपटान राशि ₹10 लाख तक हो और मामले में अवैध लाभ की वापसी या अतिरिक्त सुधारात्मक नियामकीय शर्तों की जरूरत न हो, तो मामला तय तेज प्रक्रिया से निपटाया जा सकता है। यह सुविधा हर मामले के लिए स्वतः उपलब्ध नहीं है। आंतरिक समिति और संबंधित अधिकारी मामले की पात्रता देखेंगे।

पुराने लंबित मामलों के लिए क्या व्यवस्था है?

नए नियम लागू होने के समय कुछ आवेदन पुराने नियमों के तहत प्रक्रिया में थे। ऐसे मामलों के लिए संक्रमण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। यदि उच्चस्तरीय सलाहकार समिति की सिफारिश 7 नवंबर से पहले संबंधित पूर्णकालिक सदस्य के पैनल द्वारा स्वीकार कर ली गई थी, तो पुराना नियम लागू रह सकता है। कुछ लंबित मामलों में आवेदक को सूचना मिलने के 30 दिन के भीतर यह विकल्प चुनना होगा कि वह पुरानी व्यवस्था में आगे बढ़ना चाहता है या नए नियमों के तहत दोबारा आवेदन करना चाहता है।

जिन मामलों में 7 नवंबर तक समिति ने सिफारिश नहीं की थी, वहां नई व्यवस्था लागू हो सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसे आवेदक जिन्होंने पहले आवेदन नहीं किया था या जिनका आवेदन लौटाया, अस्वीकार या वापस लिया गया था, वे 7 नवंबर से 90 दिन के भीतर नया आवेदन कर सकते हैं। SEBI के प्रश्नोत्तर दस्तावेज में इस अवधि की अंतिम तारीख 4 फरवरी 2027 बताई गई है।

आम निवेशकों के लिए यह बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है?

ये नियम सीधे तौर पर हर छोटे निवेशक के लिए नया खाता खोलने या निवेश करने का नियम नहीं हैं। इनका संबंध नियामक की कार्यवाही में शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं से है। फिर भी बाजार में नियमों का स्पष्ट पालन और उल्लंघन के मामलों का समय पर निपटान निवेशकों के भरोसे के लिए महत्वपूर्ण है। यदि किसी मामले में निवेशकों को धन लौटाने या अन्य सुधार की शर्त लगती है, तो इसका सीधा लाभ प्रभावित निवेशकों तक पहुंच सकता है।

पूरा आधिकारिक प्रश्नोत्तर दस्तावेज SEBI की वेबसाइट पर पढ़ें। नियम लागू होने की आधिकारिक घोषणा भी SEBI के प्रेस विज्ञप्ति पृष्ठ पर उपलब्ध है।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. SEBI के नए निपटान नियम कब लागू हुए?

SEBI के प्रशासनिक और दीवानी कार्यवाही निपटान नियम 7 नवंबर 2026 से लागू हुए। इन्होंने 2018 के पुराने निपटान नियमों की जगह ली है। कुछ पहले से लंबित मामलों के लिए अलग संक्रमण प्रावधान दिए गए हैं।

2. प्राकृतिक व्यक्ति को आवेदन के लिए कितना शुल्क देना होगा?

नए नियमों के अनुसार प्राकृतिक व्यक्ति के लिए आवेदन शुल्क ₹25,000 है। अन्य आवेदकों के लिए यह ₹35,000 है। यह शुल्क वापस नहीं किया जाएगा और निपटान की अंतिम राशि इससे अलग तय होती है।

3. पहली बार आवेदन करने वाले की न्यूनतम राशि कितनी है?

SEBI के प्रश्नोत्तर दस्तावेज के अनुसार पहली बार आवेदन करने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम निपटान राशि ₹3 लाख है। अन्य आवेदकों के लिए न्यूनतम राशि ₹7 लाख रखी गई है।

4. ₹10 लाख तक के मामलों में तेज निपटान क्या है?

यदि निपटान राशि ₹10 लाख तक है और अवैध लाभ वापसी या सुधारात्मक शर्तों की जरूरत नहीं है, तो मामला निर्धारित तेज प्रक्रिया से निपट सकता है। पात्रता की पुष्टि संबंधित समिति करेगी।

5. पुराने लंबित मामले के लिए अंतिम तारीख क्या है?

कुछ पात्र मामलों में 7 नवंबर 2026 से 90 दिन के भीतर आवेदन करने का अवसर दिया गया है। SEBI के प्रश्नोत्तर दस्तावेज में इसकी तारीख 4 फरवरी 2027 बताई गई है। हर पुराने मामले पर यह सुविधा लागू नहीं होती।

निष्कर्ष

SEBI के नए नियम निपटान प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाते हैं। आवेदन करने वालों को शुल्क, न्यूनतम राशि, पात्रता और समयसीमा समझनी चाहिए। निवेशकों को भी निपटान की शर्तें पढ़कर ही उसके प्रभाव का आकलन करना चाहिए।

अस्वीकरण: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। कानूनी मामले में निर्णय लेने से पहले SEBI के मूल नियम और योग्य वकील की सलाह लें।