Solar Export: अमेरिकी शुल्क के बाद भारत की नई निर्यात योजना

अमेरिका की ओर से भारतीय सौर उपकरणों पर भारी शुल्क लगाए जाने के बाद भारत अब अपने निर्यात के लिए नए बाजार तलाश रहा है। इसके लिए सरकार भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) की मदद से अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को कर्ज और ऋण सुविधाएं देने की योजना पर काम कर रही है।

इसका उद्देश्य इन देशों को भारत में बने सौर मॉड्यूल खरीदने में मदद करना और घरेलू कंपनियों के लिए नए ग्राहक तैयार करना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी के अनुसार, इस योजना से उन भारतीय निर्माताओं को राहत मिल सकती है, जिनके अमेरिकी बाजार में निर्यात पर भारी शुल्क के कारण असर पड़ा है।

अमेरिकी शुल्क के बाद नए बाजार तलाश रहा भारत

 

पहले अमेरिका भारतीय सौर मॉड्यूल का सबसे बड़ा खरीदार था। लेकिन हाल के वर्षों में वहां भारतीय सौर सेल और मॉड्यूल पर आयात शुल्क तथा अन्य शुल्क बढ़ाए गए हैं। इन शुल्कों के कारण भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका में अपने उत्पाद बेचना काफी मुश्किल हो गया है।

ऐसे में कंपनियां अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में कारोबार बढ़ाने के विकल्प तलाश रही हैं। सरकार भी इस प्रक्रिया में उनकी सहायता करना चाहती है, ताकि भारतीय उत्पादों के लिए नए बाजार विकसित किए जा सकें और निर्यात में आई गिरावट को कम किया जा सके।

इस योजना में एक्जिम बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। यह सरकारी बैंक विदेशी खरीदारों या दूसरे देशों के बैंकों को कर्ज उपलब्ध कराता है, जिससे वे भारत से सामान खरीद सकें और भुगतान बाद में कर सकें। इससे विदेशी खरीदारों को वित्तीय सहायता मिलती है और भारतीय निर्यातकों को भुगतान से जुड़े जोखिम कम करने में मदद मिल सकती है।

बैंक कंपनियों को उत्पादन, ऑर्डर पूरा करने और सामान भेजने के बाद पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए भी अलग-अलग वित्तीय सुविधाएं देता है। फिलहाल सरकार और निर्यातक मिलकर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सौर मॉड्यूल और पवन ऊर्जा से जुड़े उपकरणों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इन सुविधाओं का इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है।

भारत में सौर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता और घरेलू मांग

भारत के सौर उपकरण उद्योग के सामने एक बड़ी चुनौती उत्पादन क्षमता और घरेलू मांग के बीच का अंतर है। देश में सौर मॉड्यूल बनाने की क्षमता लगभग 233 गीगावाट तक पहुंच चुकी है, जबकि बिजली ग्रिड से जुड़ी घरेलू मांग करीब 50 गीगावाट सालाना है। इसका अर्थ है कि कंपनियों की उत्पादन क्षमता घरेलू बाजार की जरूरत से काफी अधिक है। ऐसे में निर्माताओं के लिए विदेशी बाजारों में बिक्री बढ़ाना जरूरी हो जाता है। भारत का सौर फोटोवोल्टिक उत्पादों का निर्यात वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2024-25 के बीच दस गुने से अधिक बढ़कर लगभग 1.2 अरब डॉलर हो गया था। इस बढ़ोतरी में अमेरिकी बाजार की बड़ी भूमिका रही।

हालांकि, अब अमेरिकी बाजार में निर्यात घटने से भारतीय कंपनियों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। उद्योग से जुड़ी एक रिपोर्ट के अनुसार, जून 2026 तक भारत की सौर मॉड्यूल निर्माण क्षमता लगभग 233 गीगावाट थी, लेकिन कारखाने अपनी क्षमता का केवल 35 से 40 प्रतिशत ही इस्तेमाल कर रहे थे। उद्योग को टिकाऊ तरीके से चलाने के लिए क्षमता का लगभग 50 से 65 प्रतिशत इस्तेमाल जरूरी माना गया है। यदि कारखानों में उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल कम बना रहता है, तो कंपनियों की लागत बढ़ सकती है और मुनाफे पर दबाव पड़ सकता है।

अमेरिकी बाजार पर निर्भरता से बढ़ी मुश्किलें

भारत के सौर मॉड्यूल निर्यात में अमेरिका पर निर्भरता भी बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। एक उद्योग रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत से निर्यात किए गए सौर मॉड्यूल की कुल मात्रा का लगभग 97 प्रतिशत हिस्सा अमेरिकी बाजार में गया था। लेकिन वहां लगाए गए शुल्कों के कारण यह कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिकी शुल्कों के बाद भारत के सौर मॉड्यूल निर्यात में वित्त वर्ष 2023-24 के उच्च स्तर से 44 से 47 प्रतिशत तक गिरावट आई। ऐसे में यूरोपीय संघ को भारतीय कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक बाजार माना जा रहा है। वहां आपूर्ति के अलग-अलग स्रोतों को बढ़ावा देने वाली नीतियां भी भारतीय उत्पादकों के लिए अवसर पैदा कर सकती हैं।

सौर उत्पादों के निर्यात में कितनी गिरावट आई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से जुलाई के बीच भारत ने अमेरिका को लगभग 6.15 करोड़ डॉलर के सौर फोटोवोल्टिक उत्पादों का निर्यात किया। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा लगभग 64.62 करोड़ डॉलर था।

इस तरह निर्यात में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इसी अवधि में भारत का कुल सौर फोटोवोल्टिक निर्यात भी पिछले वर्ष के लगभग 66.81 करोड़ डॉलर से घटकर करीब 6.52 करोड़ डॉलर रह गया। इन आंकड़ों से पता चलता है कि अमेरिकी बाजार में आई रुकावट का भारतीय सौर उद्योग पर कितना बड़ा असर पड़ा है।

उत्पादन क्षमता बढ़ने से कंपनियों पर दबाव

जेएमके रिसर्च के वरिष्ठ सलाहकार प्रभाकर शर्मा के अनुसार, भारत में सौर मॉड्यूल बनाने की क्षमता बाजार की मांग के मुकाबले तेजी से बढ़ी है। करीब 135 गीगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता पहले से ही प्रस्तावित है या निर्माणाधीन है। यदि नए कारखाने भी शुरू हो जाते हैं और मौजूदा कारखानों में उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल कम रहता है, तो कंपनियों के मुनाफे और निवेश पर दबाव और बढ़ सकता है। कुछ निर्माताओं के लिए अपनी उत्पादन इकाइयों में लगाए गए पैसे की भरपाई करना भी मुश्किल हो सकता है।

हालांकि, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने मौजूदा स्थिति को सीधे तौर पर जरूरत से ज्यादा उत्पादन क्षमता का मामला मानने से परहेज किया है। उनका कहना है कि सौर मॉड्यूल का इस्तेमाल केवल बड़े बिजली संयंत्रों में ही नहीं होता, बल्कि घरों और अन्य स्थानों पर स्थानीय स्तर पर बिजली बनाने वाली प्रणालियों में भी किया जाता है। इसलिए घरेलू मांग का आकलन करते समय इन छोटे और विकेंद्रित ऊर्जा संयंत्रों की जरूरत को भी ध्यान में रखना चाहिए।

भारतीय सौर उत्पादों पर अमेरिकी शुल्क कितना है?

अमेरिका ने भारतीय सौर उत्पादों पर एंटी-डंपिंग शुल्क और प्रतिकारी शुल्क लगाए हैं। इन कदमों का उद्देश्य अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, दूसरे देशों के माध्यम से चीनी उत्पादों के प्रवेश को रोकना और अनुचित मूल्य निर्धारण तथा सरकारी सब्सिडी से मिलने वाले लाभों पर कार्रवाई करना है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय सौर सेल और मॉड्यूल पर एंटी-डंपिंग शुल्क 123.04 प्रतिशत और प्रतिकारी शुल्क 126.09 प्रतिशत तक पहुंच गया है। दोनों को मिलाकर कुछ उत्पादों पर कुल शुल्क 249 प्रतिशत से अधिक हो गया है। इतनी ऊंची दरों के कारण भारतीय उत्पादों की अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता प्रभावित हुई है।

अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में नए अवसर

अफ्रीका भारत के लिए एक संभावित नया बाजार बन सकता है। भारत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से इस क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने में भी भूमिका निभा रहा है। भारत और फ्रांस के समर्थन वाले इस संगठन ने पिछले वर्ष सितंबर में अफ्रीका में स्वच्छ ऊर्जा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 20 करोड़ डॉलर की अफ्रीका सोलर फैसिलिटी शुरू की थी। इस तरह की पहल से अफ्रीकी देशों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए निवेश जुटाने में मदद मिल सकती है और भारतीय उपकरण निर्माताओं को नए अवसर मिल सकते हैं।

संतोष कुमार सारंगी के अनुसार, सौर मॉड्यूल की कीमतों के मामले में भारत चीन के बाद दुनिया के सबसे किफायती उत्पादकों में शामिल है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा से बिजली बनाने की लागत भी प्रतिस्पर्धी है। इससे भारतीय कंपनियों को नए बाजारों में जगह बनाने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, उन्हें चीन की कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहां के उत्पाद कम कीमतों पर उपलब्ध हैं।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, अमेरिकी शुल्कों के कारण भारतीय सौर उद्योग के सामने निर्यात और उत्पादन क्षमता के इस्तेमाल से जुड़ी चुनौतियां बढ़ गई हैं। सरकार एक्जिम बैंक की मदद से विदेशी खरीदारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने और नए बाजारों तक भारतीय कंपनियों की पहुंच बढ़ाने पर विचार कर रही है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप में कारोबार बढ़ाना इस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

लेकिन इस योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि विदेशी देशों में भारतीय उत्पादों की मांग कितनी बढ़ती है, कंपनियां कीमतों के मामले में कितनी प्रतिस्पर्धी रहती हैं और उन्हें निर्यात के लिए कितनी प्रभावी वित्तीय सहायता मिलती है।

नवीकरणीय ऊर्जा और सरकारी योजनाओं से जुड़ी आधिकारिक जानकारी के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वेबसाइट देख सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. भारत सौर मॉड्यूल के निर्यात के लिए नए बाजार क्यों तलाश रहा है?

अमेरिका में भारतीय सौर उत्पादों पर भारी शुल्क लगाए जाने से वहां निर्यात प्रभावित हुआ है। इसलिए भारत अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप जैसे क्षेत्रों में नए खरीदार तलाश रहा है, ताकि कंपनियों की बिक्री बढ़े और अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम हो सके।

2. सौर मॉड्यूल निर्यात बढ़ाने में एक्जिम बैंक की क्या भूमिका होगी?

एक्जिम बैंक विदेशी खरीदारों या दूसरे देशों के बैंकों को वित्तीय सहायता देने में मदद कर सकता है। इससे विदेशी कंपनियों के लिए भारतीय सौर मॉड्यूल खरीदना आसान हो सकता है और भारतीय निर्यातकों को नए ऑर्डर प्राप्त करने के अवसर मिल सकते हैं।

3. भारत की सौर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता कितनी है?

दिए गए आंकड़ों के अनुसार, जून 2026 तक भारत की सौर मॉड्यूल निर्माण क्षमता लगभग 233 गीगावाट थी। यह घरेलू ग्रिड से जुड़ी करीब 50 गीगावाट की सालाना मांग से काफी अधिक है, इसलिए निर्माताओं के लिए विदेशी बाजारों में बिक्री बढ़ाना महत्वपूर्ण है।

4. भारतीय सौर उत्पादों पर अमेरिका ने कितना शुल्क लगाया है?

रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय सौर सेल और मॉड्यूल पर एंटी-डंपिंग शुल्क 123.04 प्रतिशत और प्रतिकारी शुल्क 126.09 प्रतिशत तक पहुंच गया है। कुछ उत्पादों पर दोनों शुल्क मिलाकर कुल दर 249 प्रतिशत से अधिक बताई गई है।

5. अफ्रीका भारतीय सौर उद्योग के लिए महत्वपूर्ण बाजार क्यों बन सकता है?

अफ्रीका में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं और सौर बिजली की संभावनाओं के कारण भारतीय निर्माताओं को नए ग्राहक मिल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहल निवेश को बढ़ावा देने में मदद कर सकती हैं। हालांकि, भारतीय कंपनियों को कीमत और प्रतिस्पर्धा से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा।

अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। व्यापार, शुल्क और निर्यात से जुड़े आंकड़ों की आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करें।