Special Intensive Revision (SIR) क्या है? जानें इसका उद्देश्य और पूरी प्रक्रिया

Special Intensive Revision (SIR) भारत निर्वाचन आयोग का विशेष अभियान है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है। इस प्रक्रिया के तहत योग्य मतदाताओं को जोड़ने और गलत या डुप्लीकेट रिकॉर्ड हटाने का काम किया जाता है।

Special Intensive Revision (SIR) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को सही और अपडेट करने के लिए चलाया जाने वाला एक विशेष अभियान है। इसका उद्देश्य चुनावी सूची में मौजूद गलतियों को दूर करना और योग्य नागरिकों का नाम शामिल करना है। इस प्रक्रिया के तहत पुराने मतदाता रिकॉर्ड की जांच, घर-घर सत्यापन और जरूरी सुधार किए जाते हैं।

Special Intensive Revision (SIR) क्या है?

SIR अभियान के माध्यम से मृत व्यक्तियों, स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर जा चुके लोगों, डुप्लीकेट नामों और अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाने का प्रयास किया जाता है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी योग्य नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।

भारत निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 और Representation of the People Act, 1950 के तहत मतदाता सूची में सुधार और संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। पहले भी आयोग समय-समय पर मतदाता सूचियों की जांच और संशोधन करता रहा है।

SIR अभियान कैसे संचालित किया जाता है?

वर्ष 2025 में चुनाव आयोग ने कई राज्यों में SIR प्रक्रिया शुरू करने की योजना बनाई थी। इसका मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाना था। इस प्रक्रिया को लेकर कुछ राजनीतिक दलों ने सवाल भी उठाए और आरोप लगाया कि इससे कुछ वर्गों के मतदाताओं को परेशानी हो सकती है।

SIR के पहले चरण में बिहार को शामिल किया गया था, जहां सत्यापन के बाद बड़ी संख्या में मतदाता सूची में बदलाव किए गए। इसके बाद दूसरे चरण में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह अभियान चलाया गया।

SIR अभियान को लेकर चर्चा और उद्देश्य

इस प्रक्रिया में Booth Level Officers (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी की जांच करते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त Booth Level Agents (BLA) भी इसमें भाग लेते हैं, ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

SIR का दूसरा चरण कई राज्यों में लागू किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मतदाताओं के रिकॉर्ड की समीक्षा हुई। कुछ राज्यों में गलत या पुराने रिकॉर्ड हटाए गए, जबकि नए योग्य मतदाताओं को शामिल करने की प्रक्रिया भी जारी रही।

इस अभियान को लेकर पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में काफी चर्चा और विवाद देखने को मिला। कुछ लोगों ने इसे नागरिकता से जुड़े मुद्दों से जोड़कर चिंता जताई, जबकि चुनाव आयोग ने कहा कि इसका उद्देश्य केवल मतदाता सूची को सही बनाना है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा और कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है। अदालत ने माना कि मतदाता सूची को समय-समय पर अपडेट करना जरूरी है।

SIR अभियान का मुख्य लक्ष्य तेजी से बढ़ते शहरीकरण, लोगों के स्थान परिवर्तन, नए मतदाताओं को जोड़ने और गलत नामों को हटाकर एक सही electoral roll तैयार करना है। चुनाव आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया सभी नागरिकों की भागीदारी से पूरी की जा रही है, ताकि देश में चुनाव व्यवस्था और मजबूत हो सके।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक और सामान्य स्रोतों के आधार पर तैयार की गई है।