Digital Arrest Fraud: पीड़ितों को पैसा लौटाने पर SC सख्त

Digital Arrest Fraud के बढ़ते मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों की जवाबदेही पर सख्त रुख दिखाया है। 29 अक्टूबर 2026 को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यदि जांच में यह सामने आता है कि बैंक की जरूरी जांच या सावधानी में कमी के कारण ग्राहक के साथ साइबर धोखाधड़ी हुई, तो पीड़ित को हुए नुकसान की भरपाई की व्यवस्था होनी चाहिए। अदालत ने प्रस्तावित RBI नियमों की समीक्षा करने की बात भी कही है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि केवल सलाह जारी करना पर्याप्त नहीं होगा। वित्तीय संस्थानों के लिए ऐसे नियम जरूरी हैं जिनसे संदिग्ध लेनदेन समय रहते पहचाने जा सकें और जरूरत पड़ने पर ग्राहक की सुरक्षा के लिए कदम उठाया जा सके। अदालत ने यह भी कहा कि यदि बैंक की due diligence में कमी के कारण धोखाधड़ी होती है, तो पीड़ित को उचित मुआवजा देने का प्रावधान होना चाहिए।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि अदालत की टिप्पणी और प्रस्तावित दिशा-निर्देश को पहले से लागू हो चुका अंतिम नियम नहीं समझना चाहिए। RBI के नए KYC निर्देशों का मसौदा तैयार किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे अंतिम रूप दिए जाने से पहले देखने की इच्छा जताई है। आगे के आदेश और आधिकारिक अधिसूचना से नियमों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।

बैंक की जिम्मेदारी क्यों उठी?

बैंक के पास ग्राहक के खाते और सामान्य लेनदेन के बारे में जानकारी होती है। यदि कोई व्यक्ति आमतौर पर छोटी रकम का लेनदेन करता है और अचानक बहुत बड़ी राशि भेजने लगता है, तो बैंक के सिस्टम को ऐसे बदलाव पर ध्यान देना चाहिए। अदालत ने इसी तरह के असामान्य लेनदेन पर अलर्ट और जरूरत पड़ने पर अस्थायी रोक जैसे उपायों पर विचार करने को कहा।

अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि क्या संदिग्ध बड़ी रकम के लेनदेन पर ग्राहक से दोबारा पुष्टि नहीं ली जा सकती। जरूरत पड़ने पर नजदीकी पुलिस थाने को सूचना देकर यह जाँचा जा सकता है कि ग्राहक अपनी मर्जी से पैसा भेज रहा है या किसी दबाव में है। इसका उद्देश्य धोखाधड़ी होने के बाद कार्रवाई करने के बजाय नुकसान को पहले रोकना है।

Digital Arrest Scam कैसे काम करता है?

इस तरह के साइबर अपराध में ठग खुद को पुलिस, जांच एजेंसी, अदालत या किसी सरकारी विभाग का अधिकारी बताता है। वह फोन या वीडियो कॉल पर पीड़ित को डराता है और कहता है कि उसके नाम से कोई अपराध या जांच जुड़ी है। इसके बाद गिरफ्तारी, पूछताछ या कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर व्यक्ति को लंबे समय तक कॉल पर बनाए रखा जाता है।

ठग कई बार नकली पहचान पत्र, फर्जी दस्तावेज या सरकारी कार्यालय जैसा दिखने वाला वीडियो बैकग्राउंड इस्तेमाल करते हैं। वे पीड़ित से कहते हैं कि जांच पूरी होने तक किसी से बात न करे और कथित सत्यापन के लिए बैंक खाते से पैसे भेजे। असल में यह डर और दबाव बनाकर पैसे ठगने का तरीका है। किसी भी असली जांच एजेंसी को वीडियो कॉल पर व्यक्ति को डिजिटल तरीके से गिरफ्तार करने या निजी खाते में रकम जमा कराने का अधिकार नहीं है।

धोखाधड़ी होने पर तुरंत क्या करें?

यदि किसी ने डराकर पैसा ट्रांसफर करा लिया है, तो तुरंत अपने बैंक के आधिकारिक ग्राहक सेवा नंबर या शाखा से संपर्क करके लेनदेन की शिकायत दर्ज कराएँ। इसके बाद राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर सूचना दें और cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। जितनी जल्दी सूचना दी जाएगी, लेनदेन को रोकने या रकम के प्रवाह का पता लगाने की संभावना उतनी बेहतर हो सकती है।

कॉल रिकॉर्ड, संदेश, भुगतान रसीद, बैंक ट्रांजैक्शन आईडी और संदिग्ध नंबर जैसे सबूत सुरक्षित रखें। किसी भी व्यक्ति को शिकायत वापस लेने या रकम वापस दिलाने के नाम पर अतिरिक्त पैसे न दें। ठग कई बार दूसरी बार संपर्क करके रिकवरी एजेंट बनने का नाटक करते हैं। जरूरत पड़ने पर स्थानीय पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज कराएँ।

RBI के प्रस्तावित नियमों से क्या बदल सकता है?

RBI के प्रस्तावित KYC बदलावों का उद्देश्य वित्तीय संस्थानों की ग्राहक पहचान और जोखिम जांच को मजबूत करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियमों में केवल सामान्य निर्देश नहीं, बल्कि पालन न होने पर जवाबदेही भी स्पष्ट होनी चाहिए। बैंक को असामान्य लेनदेन पहचानने, ग्राहक की पुष्टि करने और संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने की प्रभावी व्यवस्था बनानी पड़ सकती है।

हालांकि अभी किसी भी ग्राहक को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि हर साइबर धोखाधड़ी में बैंक अपने आप पूरा पैसा लौटा देगा। मुआवजे का सवाल बैंक की भूमिका, जांच के नतीजे, लागू नियम और ग्राहक की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अदालत की टिप्पणियों के बाद अंतिम RBI अधिसूचना और आगे के आदेश महत्वपूर्ण होंगे।

इस मामले से एक बड़ा संदेश यह है कि डिजिटल भुगतान की सुरक्षा केवल ग्राहक की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। बैंकों, भुगतान कंपनियों, पुलिस और नियामक संस्थाओं को मिलकर धोखाधड़ी रोकने की व्यवस्था मजबूत करनी होगी। साथ ही आम लोगों को भी OTP, PIN और बैंक पासवर्ड किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. Digital Arrest Fraud क्या होता है?

Digital Arrest Fraud में ठग खुद को पुलिस या सरकारी अधिकारी बताकर फोन अथवा वीडियो कॉल पर व्यक्ति को डराते हैं। वे गिरफ्तारी या जांच का झूठा भय दिखाकर पैसे ट्रांसफर करवाते हैं। असल में फोन पर किसी व्यक्ति को डिजिटल तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जाता।

2. सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों के बारे में क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक की due diligence में कमी के कारण साइबर धोखाधड़ी होने पर पीड़ित को मुआवजा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। अदालत ने संदिग्ध लेनदेन पहचानने और समय रहते ग्राहक की सुरक्षा के लिए मजबूत कदम उठाने पर जोर दिया।

3. क्या बैंक हर साइबर फ्रॉड का पैसा लौटाएगा?

अभी ऐसा कोई सामान्य नियम लागू होने की पुष्टि नहीं है कि बैंक हर साइबर धोखाधड़ी का पैसा लौटाएगा। अदालत ने बैंक की लापरवाही साबित होने पर मुआवजे की व्यवस्था की जरूरत बताई है। अंतिम जिम्मेदारी लागू नियमों और जांच के नतीजों से तय होगी।

4. Digital Arrest Scam की शिकायत कहाँ करें?

पीड़ित तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं और cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ ही बैंक को तुरंत सूचना दें। कॉल, संदेश और भुगतान से जुड़े सबूत सुरक्षित रखें ताकि जांच में मदद मिल सके।

5. क्या पुलिस वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी कर सकती है?

नहीं, वीडियो कॉल पर किसी व्यक्ति को डिजिटल तरीके से गिरफ्तार करने की कोई वैध प्रक्रिया नहीं है। यदि कोई पुलिस या जांच एजेंसी के नाम पर पैसे मांगता है, तो उसे ठगी मानकर सावधानी बरतें और आधिकारिक पुलिस या साइबर हेल्पलाइन से संपर्क करें।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी डिजिटल धोखाधड़ी रोकने में बैंक जवाबदेही के महत्व को दिखाती है। अंतिम नियम आने तक ग्राहक सतर्क रहें, संदिग्ध कॉल से बचें और ठगी की स्थिति में तुरंत बैंक तथा साइबर पुलिस को सूचना दें।

Disclaimer: यह लेख कानूनी सलाह नहीं है। मामले के अंतिम आदेश, नियम और मुआवजे की पात्रता के लिए आधिकारिक अधिसूचना देखें।

शिकायत पोर्टल: राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल | समाचार स्रोत: NDTV