यूपीआई से किसी दुकान पर भुगतान करने के बाद रिफंड न मिले, गलत रकम कट जाए या सामान वापस करने पर विवाद हो, तो शिकायत किस बैंक तक पहुंचेगी, इसमें बदलाव होने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के 4 नवंबर 2026 के परिपत्र के अनुसार 23 दिसंबर 2026 से पात्र व्यापारी भुगतान विवादों को सामान्य रूप से उस बैंक की ओर भेजा जाएगा जिसने व्यापारी को यूपीआई भुगतान सुविधा दी है। अभी कई ऐसे मामलों में शिकायत व्यापारी के खाते वाले बैंक तक जाती थी। बदलाव का उद्देश्य बैंक स्तर पर जिम्मेदारी और विवाद निपटाने की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट करना है।
23 दिसंबर से यूपीआई शिकायतों में क्या बदलेगा?
एनपीसीआई ने यूपीआई के व्यापारी भुगतान यानी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन के विवादों के लिए नया मार्ग तय किया है। नए नियम में पात्र शिकायतें Payee PSP Bank को भेजी जाएंगी। यह वह बैंक है जो संबंधित व्यापारी को भुगतान स्वीकार करने की सुविधा देता है। पहले विवाद कई स्थितियों में Beneficiary Bank यानी उस बैंक तक पहुंचता था जिसमें व्यापारी का खाता है।
यह बदलाव हर तरह के यूपीआई विवाद पर लागू नहीं होगा। एनपीसीआई ने कुछ अपवाद भी बताए हैं, जिनमें समय समाप्त होने वाले लेनदेन, कुछ पुराने विवाद प्रकार, ऑनलाइन रिफंड और कुछ विशेष शिकायतें शामिल हैं। इसलिए इसे सभी यूपीआई शिकायतों के लिए एक ही बैंक की जिम्मेदारी मानना गलत होगा।
📅 यूपीआई विवाद नियम: अहम तारीखें
- परिपत्र जारी: 4 नवंबर 2026
- नया नियम लागू: 23 दिसंबर 2026
- मुख्य बदलाव: पात्र व्यापारी विवाद Payee PSP बैंक को भेजे जाएंगे
- समयसीमा: मौजूदा निपटान अवधि में बदलाव नहीं
- मुआवजा: मौजूदा ग्राहक मुआवजा नियम जारी रहेंगे
- पुराने मामले: 23 दिसंबर से पहले उठे विवाद पुराने तरीके से चलेंगे
Payee PSP बैंक और Beneficiary बैंक में क्या अंतर है?
यूपीआई भुगतान में कई संस्थाएं शामिल हो सकती हैं। Payee PSP बैंक वह बैंक होता है जो व्यापारी को भुगतान स्वीकार करने की सुविधा देने वाली सेवा से जुड़ा होता है। दूसरी ओर Beneficiary बैंक वह बैंक है जहां व्यापारी का खाता है और भुगतान की रकम जमा होती है। कई बार दोनों भूमिकाएं अलग-अलग बैंकों के पास होती हैं।
जब ग्राहक किसी दुकान के क्यूआर कोड पर भुगतान करता है, तो भुगतान ऐप, ग्राहक का बैंक, व्यापारी को सेवा देने वाला बैंक और व्यापारी का खाता रखने वाला बैंक मिलकर लेनदेन पूरा करते हैं। विवाद होने पर सही संस्था तक शिकायत पहुंचना जरूरी है, ताकि जांच और जवाबदेही में देरी कम हो सके।
क्या ग्राहक को शिकायत करने का तरीका बदलना होगा?
एनपीसीआई का यह बदलाव मुख्य रूप से बैंकों के बीच शिकायत और विवाद को आगे भेजने की व्यवस्था से जुड़ा है। ग्राहक को अपने यूपीआई ऐप में संबंधित लेनदेन चुनकर शिकायत दर्ज करने की मौजूदा सुविधा का उपयोग करना चाहिए। केवल इस परिपत्र के कारण ग्राहक को सीधे किसी नए बैंक या नए कार्यालय में शिकायत देने की जरूरत नहीं बताई गई है।
ग्राहक को शिकायत दर्ज करते समय लेनदेन की तारीख, रकम, संदर्भ संख्या, व्यापारी का नाम और समस्या का स्पष्ट विवरण देना चाहिए। रसीद, रिफंड संदेश और ऐप में दिख रही स्थिति के स्क्रीनशॉट भी संभालकर रखें। इससे जांच के समय जरूरी जानकारी उपलब्ध रहती है।
कौन-से विवाद Payee PSP बैंक को भेजे जाएंगे?
एनपीसीआई के परिपत्र में पात्र व्यापारी विवादों को Payee PSP बैंक की ओर भेजने की व्यवस्था दी गई है। इसमें सामान या सेवा वापस करने, वस्तु खराब या विवरण से अलग होने, भुगतान दूसरे माध्यम से हो जाने और सामान या सेवा न मिलने जैसे विवादों के लिए नए कारण कोड भी जोड़े गए हैं। इससे शिकायत का कारण अधिक स्पष्ट तरीके से दर्ज किया जा सकेगा।
उदाहरण के लिए, यदि ग्राहक ने यूपीआई से दुकान पर भुगतान किया और बाद में सामान वापस कर दिया, लेकिन रिफंड नहीं मिला, तो विवाद को दर्ज करने के लिए संबंधित कारण कोड का उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह यदि सामान मिला ही नहीं या सेवा नहीं दी गई, तो शिकायत की श्रेणी अलग होगी। सही कारण दर्ज होने से बैंक को विवाद की प्रकृति समझने में मदद मिल सकती है।
⚠️ कुछ मामले पुराने बैंक मार्ग पर रहेंगे
- समय समाप्त लेनदेन: कुछ निर्धारित श्रेणियों के विवाद Beneficiary बैंक को जाएंगे
- ऑनलाइन रिफंड: परिपत्र में दिए गए अपवाद लागू रहेंगे
- विशेष विवाद: Deferred Chargeback और Chargeback की कुछ श्रेणियां अपवाद हैं
- Payee PSP विवरण नहीं: ऐसे लेनदेन Beneficiary बैंक के पास रहेंगे
- भीम से जुड़े मामले: एनपीआई को Payee PSP मानने वाले कुछ मामले Beneficiary बैंक को जाएंगे
- पुराने विवाद: लागू होने से पहले उठे मामले पुराने नियमों के अनुसार रहेंगे
क्या शिकायत निपटाने की समयसीमा और मुआवजा भी बदलेंगे?
यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। एनपीसीआई ने स्पष्ट किया है कि विवाद किस बैंक को भेजा जाएगा, इसमें बदलाव के बावजूद मौजूदा विवाद प्रक्रिया, समयसीमा और जिम्मेदारियां जारी रहेंगी। भारतीय रिजर्व बैंक की निर्धारित निपटान समयसीमा और पात्र मामलों में ग्राहक मुआवजे के नियम भी पहले की तरह लागू रहेंगे। यानी नया नियम शिकायत का आंतरिक रास्ता बदलता है, ग्राहक के अधिकार अपने आप कम नहीं करता।
इसलिए यदि किसी भुगतान में रकम कट गई लेकिन व्यापारी को नहीं मिली, या रिफंड में देरी हुई, तो ग्राहक को ऐप में शिकायत दर्ज करनी चाहिए और बैंक से संदर्भ संख्या लेनी चाहिए। यदि शिकायत तय प्रक्रिया में हल नहीं होती, तो संबंधित बैंक और ऐप के शिकायत निवारण माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए।
एक उदाहरण से समझें नया नियम
मान लीजिए चेन्नई का ग्राहक किसी ऑनलाइन दुकान से ₹2,500 का सामान खरीदता है। भुगतान सफल दिखता है, लेकिन सामान नहीं पहुंचता। ग्राहक ऐप में लेनदेन चुनकर सामान न मिलने की शिकायत करता है। 23 दिसंबर के बाद लागू व्यवस्था के तहत यदि यह परिपत्र में शामिल व्यापारी विवाद है, तो बैंकिंग प्रणाली में इसकी जिम्मेदारी Payee PSP बैंक की ओर जाएगी। ग्राहक को खुद बैंक का नाम ढूंढकर शिकायत को वहां भेजने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
यह उदाहरण प्रक्रिया समझाने के लिए है। हर विवाद की श्रेणी, लेनदेन का प्रकार और परिपत्र में दिए गए अपवाद देखकर ही तय होगा कि मामला किस बैंक को भेजा जाएगा। यदि Payee PSP की जानकारी उपलब्ध नहीं है या मामला अपवाद में आता है, तो शिकायत Beneficiary बैंक को जा सकती है।
ग्राहक अभी से क्या तैयारी रखें?
ग्राहक को हर डिजिटल भुगतान के बाद सफल लेनदेन का संदेश और रसीद सुरक्षित रखनी चाहिए। सामान लौटाने पर व्यापारी से रिफंड की पुष्टि लें। गलत रकम कटने या भुगतान अटकने पर तुरंत दोबारा भुगतान करने के बजाय पहले ऐप और बैंक में स्थिति जांचें। इससे एक ही खरीद के लिए दो बार भुगतान होने का जोखिम घट सकता है।
यदि आप डिजिटल भुगतान के लिए फोन पर काम करते हैं, तो अमेजन पर मोबाइल फोन स्टैंड देखें। यह संबद्ध लिंक है। शिकायत के लिए किसी अनजान व्यक्ति को पिन, ओटीपी या स्क्रीन साझा करने की अनुमति न दें।
आगे क्या देखना जरूरी होगा?
23 दिसंबर 2026 से बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को संशोधित व्यवस्था के अनुसार अपने सिस्टम तैयार रखने होंगे। इसके बाद यह देखना उपयोगी होगा कि शिकायतें सही बैंक तक कितनी तेजी से पहुंचती हैं और ग्राहक को स्थिति की जानकारी कितनी स्पष्ट मिलती है। एनपीसीआई ने प्रक्रिया के साथ संबंधित रिपोर्ट और निपटान प्रविष्टियों में भी बदलाव बताए हैं, जिससे बैंकों के बीच हिसाब मिलाने में मदद मिलेगी।
ग्राहक के लिए असली कसौटी यह होगी कि शिकायत दर्ज करने के बाद जवाब और समाधान समय पर मिले। केवल शिकायत का रास्ता बदलने से अपने आप तेज रिफंड सुनिश्चित नहीं होता। इसके लिए बैंक, ऐप और व्यापारी के बीच सही जानकारी और जवाबदेही जरूरी होगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. यूपीआई शिकायतों का नया नियम कब लागू होगा?
एनपीसीआई के 4 नवंबर 2026 के परिपत्र के अनुसार संशोधित विवाद मार्ग 23 दिसंबर 2026 से लागू होगा। इससे पहले उठाए गए विवाद पुराने नियमों के अनुसार आगे बढ़ेंगे। इसलिए तारीख के आधार पर शिकायत की प्रक्रिया अलग हो सकती है।
2. Payee PSP बैंक किसे कहते हैं?
यह वह बैंक है जो व्यापारी को यूपीआई भुगतान स्वीकार करने की सुविधा देने वाली सेवा से जुड़ा होता है। यह व्यापारी का खाता रखने वाले बैंक से अलग हो सकता है। नए नियम में पात्र विवाद इसी बैंक को भेजे जाएंगे।
3. क्या ग्राहक को अब सीधे व्यापारी के बैंक में शिकायत करनी होगी?
नहीं। ग्राहक अपने यूपीआई ऐप में संबंधित लेनदेन चुनकर शिकायत दर्ज करने की मौजूदा प्रक्रिया का उपयोग कर सकता है। नया बदलाव मुख्य रूप से बैंकों के बीच विवाद आगे भेजने की जिम्मेदारी से जुड़ा है।
4. क्या नए नियम से रिफंड की समयसीमा बदल जाएगी?
नहीं। एनपीसीआई के परिपत्र के अनुसार मौजूदा विवाद निपटान समयसीमा, आरबीआई के निर्धारित नियम और पात्र मामलों में ग्राहक मुआवजा पहले की तरह जारी रहेंगे। बदलाव मुख्य रूप से विवाद किस बैंक को भेजा जाएगा, उससे जुड़ा है।
5. क्या सभी यूपीआई विवाद Payee PSP बैंक को भेजे जाएंगे?
नहीं। कुछ समय समाप्त लेनदेन, ऑनलाइन रिफंड, विशेष चार्जबैक और Payee PSP विवरण उपलब्ध न होने जैसे मामलों के लिए अपवाद हैं। भीम से जुड़े कुछ मामलों को भी Beneficiary बैंक के पास भेजा जाएगा।
निष्कर्ष
23 दिसंबर से पात्र व्यापारी भुगतान विवादों का आंतरिक रास्ता बदलेगा, लेकिन ग्राहक की शिकायत दर्ज करने की सामान्य प्रक्रिया और मौजूदा मुआवजा नियम जारी रहेंगे। लेनदेन की रसीद और शिकायत संदर्भ संख्या सुरक्षित रखना पहले की तरह जरूरी रहेगा।
डिस्क्लेमर: यह लेख एनपीसीआई के परिपत्र और उपलब्ध नियामकीय जानकारी पर आधारित है। विवाद की श्रेणी के अनुसार अपवाद लागू हो सकते हैं।
