अमेरिका और ईरान के बीच लगभग साढ़े तीन महीने के संघर्ष के बाद एक अंतरिम समझौता हुआ है, जिससे भारी तबाही हुई थी।
इस बीच, अमेरिका दुनिया के तेल संकट को कम करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नई बातचीत शुरू करने में कामयाब रहा है। यह समझौता ईरान को तेल निर्यात फिर से शुरू करने, प्रतिबंधों से राहत पाने और अरबों डॉलर की आर्थिक मदद पाने का मौका देता है।
लंबे समय से एक-दूसरे के दुश्मन रहे ईरान और अमेरिका फिर से बातचीत की मेज पर हैं। दोनों देशों द्वारा बताई गई जानकारी से पता चलता है कि ईरान को इस नई अस्थायी व्यवस्था से तुरंत और काफी आर्थिक फायदा होगा, जिससे वह एक बार फिर वैश्विक बाजार में खुलकर अपना तेल निर्यात कर सकेगा।
तेल से होने वाली आय का यह नया जरिया बनाने के अलावा, सभी पक्ष असल में उसी स्थिति में लौट आए हैं जो लगभग साढ़े तीन महीने पहले थी—यानी, अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर हमले से ठीक पहले का समय। इस लड़ाई के कारण मध्य पूर्व में हजारों लोग मारे गए, जिससे दुनिया भर में तेल का गंभीर संकट पैदा हुआ और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचा।
ईरान और अमेरिका अब 60 दिनों तक गहन बातचीत करेंगे। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ 2015 के ऐतिहासिक परमाणु समझौते (JCPOA)—जिसे उन्होंने खुद आठ साल पहले रद्द कर दिया था—से भी ज्यादा सख्त समझौता कर पाएंगे, यह इस समय दोनों पक्षों के सामने सबसे महत्वपूर्ण और जटिल मुद्दा होगा।
ईरान का तेल व्यापार इस अस्थायी व्यवस्था का मुख्य फायदा है। समझौते के तहत अमेरिका को ईरानी तेल निर्यात पर लगी पाबंदियां तुरंत हटानी होंगी। ईरान अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में खुले तौर पर कच्चा तेल बेच सकेगा।
संघर्ष और अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान का तेल निर्यात लगभग बंद हो गया था। चीन ईरान के तेल का एकमात्र बड़ा खरीदार था, जिससे पिछले साल लगभग 45 अरब डॉलर की कमाई हुई थी। प्रतिबंधों के कारण देश को गुप्त टैंकर नेटवर्क के जरिए तेल निर्यात करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे उसके मुनाफे में भारी कमी आई। प्रतिबंध हटने से ईरान अब नए ग्राहक ढूंढ सकेगा और ऊंची कीमतों पर तेल बेच सकेगा, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को तुरंत अरबों डॉलर का फायदा होगा।
अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करने के साथ-साथ, समझौते में होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को फिर से खोलने की बात भी कही गई है। युद्ध से पहले दुनिया की लगभग 20 प्रतिशत तेल आपूर्ति इसी जलडमरूमध्य से होकर गुजरती थी, जिससे यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक बन गया था।
युद्ध के दौरान इस मार्ग के अवरुद्ध होने के परिणामस्वरूप वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई। गैसोलीन और डीजल के अलावा, इसका असर अनाज, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की लागत पर भी पड़ा।
उम्मीद है कि इस चैनल के फिर से खुलने से विश्व बाजार में तेल की आपूर्ति सामान्य हो जाएगी, जिससे गैसोलीन की कीमतों में कमी आ सकती है और मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिल सकती है।
स्थानीय सूत्रों का दावा है कि नाम न बताने की शर्त पर बात करने वाले अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि अगले 60 दिनों तक इस नहर से जहाजों का आवागमन पूरी तरह से टोल-मुक्त रहेगा। हालांकि, प्रस्तावित समझौते में 60 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद शुल्क लेने की संभावना को खारिज नहीं किया गया है।
अमेरिका के लिए इस समझौते का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण फिर से शुरू हो जाएगा। हालांकि यह केवल एक अस्थायी समझौता है, ईरान प्रस्तावित मापदंडों के तहत अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की निगरानी में अपने अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम के संवर्धन स्तर को कम करने पर सहमत हो गया है।
दोनों देश अगले 60 दिनों के दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर दीर्घकालिक, कठोर प्रतिबंधों की शर्तों पर चर्चा करेंगे।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2015 के परमाणु समझौते की तुलना में अधिक कठोर और दीर्घकालिक नया समझौता कर पाते हैं या नहीं, यह अब उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है।
इस अंतरिम समझौते में ईरान के लिए कई महत्वपूर्ण आर्थिक प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं। यदि अंतिम परमाणु समझौता हो जाता है, तो ईरान पर लगे लगभग सभी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं। इसके अलावा, ईरान की अरबों डॉलर की संपत्ति, जो अभी विदेशों में अवरुद्ध है, उसे धीरे-धीरे जारी किया जाएगा।
इस समझौते में युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर का विशेष कोष भी शामिल है। राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका इस कोष में योगदान नहीं देगा, इसलिए यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि इतनी बड़ी राशि कहां से आएगी।
इसके उलट, वर्ल्ड बैंक का हिसाब है कि 13 साल के गृहयुद्ध के बाद गाज़ा के लिए 53 अरब डॉलर और सीरिया के पुनर्निर्माण के लिए 215 अरब डॉलर की ज़रूरत थी। इस लिहाज़ से ईरान के लिए प्रस्तावित 300 अरब डॉलर का पैकेज बहुत अहम माना जा रहा है।
इस समझौते की सबसे विवादित बात यह है कि इसमें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों पर कोई साफ़ पाबंदी नहीं लगाई गई है। ट्रंप प्रशासन ने पूरे संघर्ष के दौरान कहा था कि उसका मकसद ईरान की नौसेना को कमज़ोर करना, उसकी मिसाइल क्षमताओं को खत्म करना और हिज़्बुल्लाह, हूथी विद्रोहियों और इराक में शिया मिलिशिया जैसे संगठनों को मदद देना बंद करना था।
फिर भी, प्रस्तावित समझौते में इन चिंताओं पर कोई बात नहीं की गई है। इसी वजह से कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक अधूरा समझौता है।
इज़राइल और हिज़्बुल्लाह इस समझौते का हिस्सा नहीं हैं, जबकि इसमें लेबनान में संघर्ष खत्म करने की बात कही गई है। इज़राइल ने संकेत दिया है कि वह दक्षिणी लेबनान में अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखना चाहता है, जबकि ईरान चाहता है कि इज़राइली सैनिक उस इलाके से पूरी तरह हट जाएं। हालांकि, हिज़्बुल्लाह ने वादा किया है कि जब तक इज़राइल उस इलाके से पूरी तरह नहीं हट जाता, तब तक वह लड़ता रहेगा। अगर लेबनान में संघर्ष जारी रहता है, तो पूरा समझौता खतरे में पड़ सकता है।
कई इज़राइली राजनेताओं ने इस समझौते को अपने देश की सुरक्षा के लिए नुकसानदेह बताया है, जिससे पता चलता है कि इज़राइल इससे पूरी तरह खुश नहीं है।
इसके अलावा, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर घरेलू राजनीतिक दबाव भी बढ़ा है। इस बीच, राष्ट्रपति ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्ते हाल के दिनों में तनावपूर्ण रहे हैं। ट्रंप ने तो फ्रांस में G-7 सम्मेलन के दौरान यह भी कहा था कि नेतन्याहू को लेबनान संकट के लिए ज़्यादा जवाबदेही दिखानी चाहिए।
लेकिन फिलहाल, यह समझौता असल में एक अस्थायी समाधान है; असली परीक्षा अगले 60 दिनों की बातचीत में होगी।
2015 के परमाणु समझौते ने ईरान की यूरेनियम संवर्धन क्षमता को सीमित कर दिया था, उसके भंडार पर पाबंदियां लगाई थीं और IAEA की कड़ी निगरानी लागू की थी। हालांकि, समझौते की 15 साल की अवधि की काफी आलोचना हुई थी।
क्या ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ कोई नया समझौता कर पाएगा जिसमें ज़्यादा सख्त और लंबे समय तक चलने वाले प्रतिबंध हों, यह अभी भी अनिश्चित है।
