अमेरिका में रोजगार आधारित स्थायी निवास की प्रक्रिया से जुड़े नए प्रतिबंधों के बाद भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों को अपनी कर्मचारी और सेवा वितरण रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। 7 नवंबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार अमेरिकी श्रम विभाग ने 8 अक्टूबर से माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, एचसीएलटेक और कैपजेमिनी से जुड़ी नई तथा लंबित श्रम प्रमाणन अर्जियों पर रोक लगाई है। इस कदम से भारत की बड़ी तकनीकी कंपनियों के अमेरिकी कर्मचारियों और उनकी दीर्घकालिक नियुक्ति योजनाओं में अनिश्चितता बढ़ी है।
US PERM Suspension का भारतीय IT कंपनियों पर क्या असर
स्थायी श्रम प्रमाणन प्रक्रिया अमेरिका में कई नियोक्ता-प्रायोजित ग्रीन कार्ड आवेदनों का शुरुआती चरण होती है। इस प्रक्रिया में नियोक्ता को यह साबित करना होता है कि संबंधित पद के लिए आवश्यक नियमों का पालन किया गया है। अमेरिकी श्रम विभाग की रोक का मतलब यह है कि सूची में शामिल कंपनियों से जुड़ी नई और लंबित अर्जियों की प्रक्रिया फिलहाल प्रभावित है। इससे पहले से स्वीकृत सभी कार्य वीजा या मौजूदा नौकरी अपने आप रद्द नहीं होती।
भारतीय आईटी कंपनियों के लिए अमेरिका सबसे बड़े बाजारों में से एक है। वहां के ग्राहकों को तकनीकी सेवाएं देने के लिए कंपनियां स्थानीय कर्मचारियों, भारत स्थित टीमों और दूसरे देशों के सेवा केंद्रों का इस्तेमाल करती हैं। पिछले कई वर्षों में कंपनियों ने अमेरिकी बाजार में स्थानीय नियुक्तियां बढ़ाई हैं और भारत से दूरस्थ सेवा देने की क्षमता भी विकसित की है। इसलिए इस फैसले का तत्काल कारोबारी असर हर कंपनी पर एक जैसा होना जरूरी नहीं है।
किन कंपनियों का नाम सूची में है
रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी श्रम विभाग की कार्रवाई में आठ तकनीकी कंपनियां शामिल हैं। इनमें भारत की प्रमुख कंपनियां टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएलटेक और कॉग्निजेंट के साथ कैपजेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी शामिल हैं। रोक नई और लंबित श्रम प्रमाणन अर्जियों से जुड़ी है। इस कारण जिन कर्मचारियों की स्थायी निवास प्रक्रिया इसी चरण में है, उन्हें अधिक इंतजार करना पड़ सकता है।
कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रोक का असर हर व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करेगा। जिन लोगों के पास पहले से स्वीकृत अन्य दस्तावेज हैं, उनकी स्थिति अलग हो सकती है। जिनकी प्रक्रिया अभी श्रम प्रमाणन के चरण में है, उन्हें देरी का सामना करना पड़ सकता है। किसी कर्मचारी को अपनी व्यक्तिगत स्थिति के लिए कंपनी के मानव संसाधन विभाग और योग्य अमेरिकी आव्रजन वकील से सलाह लेनी चाहिए।
अमेरिकी रोक से जुड़ी मुख्य बातें
- रोक की तारीख: 8 अक्टूबर 2026
- प्रभावित कंपनियां: कुल 8 तकनीकी कंपनियां
- भारतीय कंपनियां: टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएलटेक और कॉग्निजेंट
- प्रभावित प्रक्रिया: नई और लंबित श्रम प्रमाणन अर्जियां
- मौजूदा कार्य वीजा: अपने आप रद्द नहीं होते
भारतीय कंपनियां स्थानीय नियुक्ति क्यों बढ़ा रही हैं
अमेरिका में स्थानीय कर्मचारी रखने से कंपनियों को ग्राहकों के साथ नजदीकी संपर्क, समय क्षेत्र के अनुसार काम और स्थानीय नियमों का पालन करने में मदद मिलती है। कई कंपनियां पहले से ही अपने अमेरिकी कार्यालयों और सेवा केंद्रों में स्थानीय प्रतिभा को नियुक्त कर रही हैं। टीसीएस ने पहले कहा था कि उसने अमेरिका में स्थानीय कार्यबल तैयार किया है और अगले पांच वर्षों में वहां 15,000 अतिरिक्त लोगों को नियुक्त करने की योजना है। कंपनी ने यह भी कहा था कि हाल के वर्षों में उसकी श्रम प्रमाणन अर्जियां बहुत कम रही हैं।
स्थानीय नियुक्ति बढ़ने से वीजा आधारित कर्मचारियों पर निर्भरता कम हो सकती है, लेकिन इससे लागत बढ़ने की संभावना भी रहती है। अमेरिका में कर्मचारियों का वेतन और लाभ भारत की तुलना में अधिक हो सकते हैं। इसलिए कंपनियों को स्थानीय नियुक्ति और भारत से सेवा देने के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। यह फैसला ग्राहक की जरूरत, परियोजना की गोपनीयता, काम के प्रकार और लागत पर निर्भर करता है।
भारत में काम बढ़ने की संभावना कितनी है
यदि अमेरिकी कंपनियों के लिए कर्मचारियों की आवाजाही कठिन होती है तो भारतीय आईटी कंपनियां कुछ काम भारत स्थित केंद्रों से करने पर अधिक जोर दे सकती हैं। दूरस्थ तकनीकी सहायता, सॉफ्टवेयर विकास, परीक्षण, डेटा प्रबंधन और कुछ परिचालन सेवाएं भारत से दी जा सकती हैं। इससे भारत में कुशल कर्मचारियों की मांग को समर्थन मिल सकता है। हालांकि हर काम को दूसरे देश से नहीं किया जा सकता। कुछ ग्राहक स्थानीय टीम, सुरक्षा मानकों या नियामकीय कारणों से अमेरिकी कर्मचारियों को प्राथमिकता दे सकते हैं।
भारत में काम बढ़ाने के लिए कंपनियों को प्रशिक्षण, तकनीकी ढांचे, डेटा सुरक्षा और परियोजना प्रबंधन में निवेश करना होगा। अमेरिका के ग्राहकों को सेवा की गुणवत्ता और समय पर काम पूरा होने की अपेक्षा रहती है। इसलिए केवल वीजा नियमों में बदलाव से भारत में तुरंत बड़ी संख्या में नई नौकरियां बनेंगी, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। यह बदलाव धीरे-धीरे और कंपनी की व्यावसायिक जरूरतों के अनुसार हो सकता है।
कर्मचारियों के लिए 5 जरूरी बातें
- अपने वीजा और आवेदन की वर्तमान स्थिति जांचें।
- कंपनी के मानव संसाधन विभाग से लिखित जानकारी लें।
- मौजूदा नौकरी और वीजा की वैधता अलग-अलग समझें।
- किसी विकल्प पर कदम उठाने से पहले कानूनी सलाह लें।
- अफवाहों के बजाय अमेरिकी विभाग की सूचना देखें।
कंपनियों की लागत और लाभ पर संभावित प्रभाव
रोक लंबी चलने पर कंपनियों को अनुभवी कर्मचारियों को बनाए रखने, स्थानीय भर्ती करने या ठेकेदारों की मदद लेने पर अधिक खर्च करना पड़ सकता है। कुछ विश्लेषकों ने संभावित मार्जिन दबाव का अनुमान दिया है, लेकिन यह अनुमान है, कंपनी की ओर से घोषित नुकसान नहीं। वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने कर्मचारी प्रभावित हैं, कंपनी के पास स्थानीय प्रतिभा कितनी है और ग्राहक सेवा का कितना हिस्सा भारत से दिया जा सकता है।
कंपनियों के लिए यह भी जरूरी है कि वे अमेरिकी ग्राहकों के साथ अपने अनुबंध और परियोजना प्रतिबद्धताओं को समय पर पूरा करें। यदि किसी कर्मचारी की स्थायी निवास प्रक्रिया रुकती है तो कंपनी को उसके कार्य स्थान, भूमिका और भविष्य की योजना पर बातचीत करनी पड़ सकती है। कर्मचारियों को भी अपनी नौकरी, वीजा और परिवार की योजनाओं के बारे में कंपनी से स्पष्ट जानकारी लेनी चाहिए।
इस विषय पर बिजनेस स्टैंडर्ड की 7 नवंबर की रिपोर्ट और फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में विस्तृत जानकारी दी गई है। नियमों के लिए अमेरिकी श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
तकनीक और उद्योग से जुड़ी अन्य खबरों के लिए WealthScopeNews की भारत-यूरोपीय संघ शोध सहयोग रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण पर रिपोर्ट और वित्तीय क्षेत्र की खबर पढ़ सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. PERM प्रक्रिया क्या होती है?
यह अमेरिका में कई नियोक्ता-प्रायोजित स्थायी निवास आवेदनों का शुरुआती श्रम प्रमाणन चरण है। इसमें नियोक्ता को निर्धारित नियमों के अनुसार नौकरी और भर्ती से जुड़ी जानकारी देनी होती है। इसके बाद ग्रीन कार्ड प्रक्रिया के अन्य चरण हो सकते हैं।
2. अमेरिकी रोक में कौन-कौन सी कंपनियां शामिल हैं?
रिपोर्टों के अनुसार सूची में टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएलटेक, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी शामिल हैं। रोक इन कंपनियों से जुड़ी नई और लंबित श्रम प्रमाणन अर्जियों पर लागू बताई गई है।
3. क्या इस फैसले से मौजूदा H-1B वीजा रद्द हो जाएंगे?
नहीं, उपलब्ध जानकारी के अनुसार श्रम प्रमाणन प्रक्रिया पर रोक से मौजूदा H-1B वीजा या मौजूदा नौकरी अपने आप रद्द नहीं होती। हर कर्मचारी की स्थिति अलग हो सकती है, इसलिए उसे अपने दस्तावेज और आधिकारिक निर्देश जांचने चाहिए।
4. क्या भारतीय आईटी कंपनियां भारत में ज्यादा नौकरियां देंगी?
भारत से अधिक काम कराने की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन यह तय नहीं है। कंपनियां ग्राहक की जरूरत, सुरक्षा, परियोजना की प्रकृति और लागत के आधार पर फैसला करेंगी। नई नियुक्तियों का वास्तविक असर आने वाले समय में स्पष्ट होगा।
5. प्रभावित कर्मचारी क्या कदम उठाएं?
कर्मचारियों को अपने आवेदन की स्थिति, वीजा की वैधता और कंपनी की नीति की जानकारी लेनी चाहिए। किसी दूसरे नियोक्ता या वैकल्पिक आव्रजन मार्ग पर जाने से पहले योग्य अमेरिकी आव्रजन वकील से व्यक्तिगत सलाह लेना बेहतर है।
निष्कर्ष
अमेरिका की श्रम प्रमाणन रोक से भारतीय आईटी कंपनियों की नियुक्ति और सेवा वितरण रणनीति पर असर पड़ सकता है। भारत से काम बढ़ने की संभावना है, लेकिन रोजगार और लागत पर वास्तविक प्रभाव कंपनी तथा कर्मचारी की स्थिति के अनुसार सामने आएगा।
अस्वीकरण: यह लेख सामान्य जानकारी है। वीजा और आव्रजन मामलों में व्यक्तिगत सलाह के लिए योग्य अमेरिकी वकील से संपर्क करें।
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