VB-G RAM-G Scheme: ग्रामीण रोजगार योजना में ₹50,000 करोड़ की बचत का अनुमान

केंद्र सरकार की नई ग्रामीण रोजगार व्यवस्था की शुरुआती रफ्तार उम्मीद से धीमी रहने के कारण वित्त वर्ष 2026-27 में सरकारी खजाने को करीब ₹50,000 करोड़ की बचत हो सकती है। यह बचत किसी नई आय के कारण नहीं, बल्कि योजना के तहत खर्च कम रहने के अनुमान से जुड़ी है। इस रकम का उपयोग उर्वरक सब्सिडी जैसे दूसरे जरूरी खर्चों को पूरा करने में मददगार हो सकता है। हालांकि, यह अभी अनुमान है, अंतिम सरकारी बचत नहीं।

नई ग्रामीण रोजगार योजना में खर्च क्यों धीमा है?

वित्तीय एक्सप्रेस की 9 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), यानी VB-G RAM-G, के लागू होने के शुरुआती चार महीनों में कामकाज की गति धीमी रही है। रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि राज्यों की अनिवार्य हिस्सेदारी और धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त शर्तों के कारण योजना का खर्च अपेक्षा से कम हुआ है।

इस नई व्यवस्था ने जुलाई 2026 से करीब दो दशक पुरानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की जगह ली। पुरानी व्यवस्था में काम की मांग के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने का ढांचा था। नई योजना में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच खर्च का बंटवारा 60:40 रखा गया है। इसका मतलब है कि योजना को लागू करने के लिए राज्यों को भी तय हिस्सा देना होगा।

बजट और वास्तविक खर्च में कितना अंतर?

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र ने योजना के मद में ₹95,692 करोड़ रखे हैं। राज्यों की हिस्सेदारी जोड़ने के बाद पूरे कार्यक्रम का अनुमानित आकार करीब ₹1.51 लाख करोड़ बनता है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक अब तक केंद्र की ओर से ₹5,539 करोड़ जारी किए गए हैं, जबकि योजना के तहत कुल खर्च ₹14,323 करोड़ बताया गया है। जारी राशि और दर्ज खर्च के बीच अंतर यह संकेत देता है कि कुछ खर्चों की मंजूरी, राज्यों की हिस्सेदारी या अन्य शर्तों से जुड़े मामले लंबित हो सकते हैं।

अब तक के खर्च में करीब ₹12,193 करोड़ मजदूरी पर और ₹983 करोड़ सामग्री पर खर्च हुए हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि योजना का बड़ा हिस्सा सीधे श्रमिकों की मजदूरी से जुड़ा है। इसलिए खर्च में कमी का असर केवल सरकारी बजट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ग्रामीण परिवारों को मिलने वाले काम और आय पर भी पड़ सकता है।

पुरानी और नई व्यवस्था में मुख्य बदलाव

पुरानी योजना में केंद्र सरकार अकुशल मजदूरी और प्रशासनिक लागत का पूरा भार उठाती थी तथा सामग्री खर्च का 75 प्रतिशत देती थी। नई व्यवस्था में राज्यों की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत तय की गई है। इससे केंद्र पर वित्तीय दबाव घट सकता है, लेकिन कम संसाधन वाले राज्यों के लिए अपने हिस्से की राशि जुटाना चुनौती बन सकता है।

नई योजना को मांग-आधारित खुली व्यवस्था के बजाय तय वित्तीय ढांचे के साथ चलाया जा रहा है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी ढांचा बनाने पर भी जोर है। सरकार का उद्देश्य रोजगार उपलब्ध कराने के साथ गांवों में टिकाऊ संपत्तियां तैयार करना है। लेकिन योजना का लाभ तभी व्यापक होगा, जब काम की मांग, परियोजनाओं की मंजूरी और भुगतान की प्रक्रिया समय पर चले।

₹50,000 करोड़ की बचत का उपयोग कहां हो सकता है?

रिपोर्ट के अनुसार, योजना पर पूरे वित्त वर्ष में केंद्र का खर्च करीब ₹40,000 करोड़ तक रह सकता है, जबकि बजट में इससे काफी अधिक राशि रखी गई है। इसी अंतर से लगभग ₹50,000 करोड़ की बचत का अनुमान निकाला गया है। यह रकम उर्वरक सब्सिडी के अतिरिक्त खर्च को पूरा करने में मदद कर सकती है। वैश्विक कीमतों में तेजी के कारण सरकार पर उर्वरक सहायता के लिए ₹40,000 से ₹50,000 करोड़ तक अतिरिक्त खर्च का दबाव बताया गया है।

यहां एक जरूरी बात समझना महत्वपूर्ण है। योजना में कम खर्च होना अपने आप में आर्थिक उपलब्धि नहीं माना जा सकता। यदि कम खर्च का कारण बेहतर लक्ष्य निर्धारण और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण है, तो इससे सरकारी धन का उपयोग बेहतर हो सकता है। लेकिन यदि काम की मांग होने के बावजूद मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा, तो बचत ग्रामीण आय में कमी का संकेत भी हो सकती है। इसलिए केवल बचत के आंकड़े से योजना की सफलता तय नहीं की जा सकती।

तमिलनाडु जैसे राज्यों की चिंता क्यों अहम है?

रिपोर्ट में तमिलनाडु का उदाहरण दिया गया है, जहां पुरानी रोजगार योजना पर सालाना ₹10,000 से ₹12,000 करोड़ खर्च होते थे और राज्य का योगदान करीब ₹1,000 करोड़ था। नई व्यवस्था के बाद राज्य ने केंद्र को पत्र लिखकर लगभग ₹5,000 करोड़ के अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय बोझ की आशंका जताई थी। यह उदाहरण दिखाता है कि खर्च बांटने का नया नियम राज्यों के बजट और स्थानीय योजनाओं को प्रभावित कर सकता है।

केंद्र की ओर से योजना में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रस्ताव भी बताया गया है। इसका उद्देश्य खेती के व्यस्त मौसम से अलग समय में ग्रामीण परिवारों को आय का सहारा देना है। हालांकि, इस लक्ष्य का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब राज्यों के पास पर्याप्त धन, स्वीकृत परियोजनाएं और समय पर भुगतान की व्यवस्था हो।

आगे किन बातों पर नजर रहेगी?

आने वाले महीनों में योजना की गति, राज्यों की हिस्सेदारी, मजदूरी भुगतान और गांवों में शुरू होने वाले काम सबसे अहम संकेतक होंगे। यदि खर्च बढ़ता है तो शुरुआती बचत का अनुमान घट सकता है। दूसरी ओर, यदि योजना की प्रक्रिया धीमी रहती है तो ग्रामीण परिवारों की आय और स्थानीय मांग पर दबाव आ सकता है। इसलिए सरकार को वित्तीय अनुशासन के साथ रोजगार की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. VB-G RAM-G योजना कब शुरू हुई?

रिपोर्ट के अनुसार नई ग्रामीण रोजगार व्यवस्था जुलाई 2026 से लागू हुई। इसने पुरानी मनरेगा व्यवस्था की जगह ली। योजना में केंद्र और राज्यों के बीच खर्च का बंटवारा 60:40 रखा गया है।

2. केंद्र को ₹50,000 करोड़ की बचत क्यों हो सकती है?

योजना के शुरुआती महीनों में खर्च धीमा रहा है। राज्यों की हिस्सेदारी और सख्त नियमों के कारण कामकाज की गति कम बताई गई है। इसी आधार पर पूरे वित्त वर्ष में कम खर्च और संभावित बचत का अनुमान लगाया गया है।

3. योजना के लिए केंद्र ने कितना बजट रखा है?

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र ने ₹95,692 करोड़ का प्रावधान किया है। राज्यों की हिस्सेदारी जोड़ने पर कार्यक्रम का कुल अनुमानित आकार लगभग ₹1.51 लाख करोड़ बताया गया है।

4. क्या बचत की रकम किसानों को मिलेगी?

रिपोर्ट में कहा गया है कि संभावित बचत से उर्वरक सब्सिडी के अतिरिक्त खर्च को पूरा करने में मदद मिल सकती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि पूरी रकम सीधे किसानों के खातों में भेजी जाएगी।

5. क्या ग्रामीण मजदूरों को 125 दिन काम मिलेगा?

योजना में रोजगार गारंटी को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रस्ताव बताया गया है। वास्तविक लाभ काम की उपलब्धता, राज्यों की तैयारी, परियोजनाओं की मंजूरी और मजदूरी भुगतान की समयबद्धता पर निर्भर करेगा।

निष्कर्ष

नई ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में संभावित बचत केंद्र के बजट को राहत दे सकती है, लेकिन योजना की असली सफलता ग्रामीण परिवारों को समय पर काम और मजदूरी देने से तय होगी। सरकार को खर्च नियंत्रण और रोजगार सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना होगा।

अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध समाचार और सार्वजनिक आंकड़ों पर आधारित है। संभावित बचत अंतिम सरकारी आंकड़ा नहीं है।