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ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स कमीशन (ASIC) ने पूरे सेक्टर के लिए अपनी ‘नो-एक्शन’ पॉलिसी (कार्रवाई न करने का रुख) को 30 सितंबर, 2026 तक बढ़ा दिया है। इससे ऑस्ट्रेलियन डिजिटल एसेट कंपनियों को रेगुलेटरी परमिट पाने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है। यह राहत उन व्यवसायों के लिए है जो डिजिटल एसेट्स का इस्तेमाल करके फाइनेंशियल सर्विस देते हैं और जो मौजूदा फाइनेंशियल प्रोडक्ट कानूनों के दायरे में आ सकते हैं।
ASIC ने डिजिटल एसेट कंपनियों को दी अतिरिक्त राहत
📌 ASIC की नई राहत
- नई समय-सीमा: 30 सितंबर, 2026
- राहत: डिजिटल एसेट कंपनियों को अतिरिक्त 3 महीने
- मुख्य उद्देश्य: AFS लाइसेंस के लिए आवेदन का समय
- लागू: डिजिटल एसेट आधारित फाइनेंशियल सर्विस प्रदाता
- विस्तार: अधिकृत प्रतिनिधियों और इंटरमीडिएट व्यवस्था पर भी लागू
- फोकस: रेगुलेटरी ट्रांज़िशन को आसान बनाना
इस विस्तार की वजह से व्यवसायों को अब ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल सर्विसेज (AFS) लाइसेंस के लिए आवेदन करने या उसमें बदलाव करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। साथ ही, ASIC ने उन कंपनियों के लिए भी छूट बढ़ा दी है जो AFS लाइसेंस धारकों के साथ इंटरमीडिएट ऑथराइजेशन एग्रीमेंट या अधिकृत प्रतिनिधियों का इस्तेमाल करती हैं।
जो व्यवसाय ऑस्ट्रेलियन मार्केट लाइसेंस या क्लियरिंग और सेटलमेंट सुविधा लाइसेंस लेना चाहते हैं, उन्हें भी 30 सितंबर की समय-सीमा का पालन करना होगा। आवेदन करने के लिए, ऐसी कंपनियों को ASIC को लिखित सूचना देनी होगी और रेगुलेटर के साथ एक प्री-मीटिंग तय करनी होगी।
AFS लाइसेंस और आवेदन प्रक्रिया
‘नो-एक्शन’ पॉलिसी का मतलब लाइसेंस से स्थायी छूट नहीं है और न ही यह ऑस्ट्रेलियाई कानूनों में कोई बदलाव करती है। यह उन स्थितियों को बताती है जिनमें ASIC उन योग्य कंपनियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा जो अपनी ट्रांज़िशन (बदलाव) की ज़रूरतों को पूरा करती हैं।
अक्टूबर 2025 में इन्फॉर्मेशन शीट 225 (INFO 225) को अपडेट करने के बाद से, ASIC को डिजिटल एसेट कंपनियों से लगभग तीस लाइसेंस आवेदन मिले हैं। INFO 225 संगठनों को यह स्पष्ट जानकारी देती है कि लाइसेंसिंग की ज़िम्मेदारियाँ कब शुरू होती हैं; यह बताती है कि मौजूदा फाइनेंशियल सर्विस नियम डिजिटल एसेट्स और उनसे जुड़े प्रोडक्ट्स पर कैसे लागू होते हैं।
ASIC के अनुसार, हाई कोर्ट ने मौजूदा कानूनों के तहत फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की व्यापक और टेक्नोलॉजी-न्यूट्रल परिभाषाओं को बरकरार रखा है। यह कंसल्टेशन पेपर 381 के बाद हुआ, जिसमें INFO 225 में सुझाए गए बदलावों और इसके साथ पेश की गई पहली ‘नो-एक्शन’ पॉलिसी का विवरण था, जिसकी समय-सीमा 30 जून, 2026 को खत्म होने वाली थी।
INFO 225 और रेगुलेटरी दिशानिर्देश
⚠️ किन सेवाओं पर राहत लागू नहीं
- डेरिवेटिव्स: राहत के दायरे से बाहर
- डिजिटल एसेट पेमेंट: अधिकांश सेवाएं शामिल नहीं
- क्रिप्टो लोन: छूट लागू नहीं
- Earn प्रोडक्ट्स: राहत उपलब्ध नहीं
- ASIC का रुख: गंभीर उल्लंघनों पर कार्रवाई जारी रहेगी
- उद्देश्य: उपभोक्ता सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता
यह राहत सीमित है; इसमें रैप्ड टोकन के अलावा डेरिवेटिव्स, योग्य स्टेबलकॉइन्स के अलावा ज़्यादातर डिजिटल एसेट पेमेंट सुविधाएँ, या क्रिप्टोकरेंसी लोन और अर्न प्रोडक्ट्स शामिल नहीं हैं। ASIC का कहना है कि वह ऐसी बड़ी गड़बड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करती रहेगी जिनसे उपभोक्ताओं को भारी नुकसान हो या सिस्टम से जुड़ी समस्याएँ पैदा हों।
INFO 225 को व्यवसायों की मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि वे लाइसेंसिंग और संचालन की ज़रूरतों के लिए तैयारी करते समय अपनी कानूनी ज़िम्मेदारियों को समझ सकें; ये दिशानिर्देश ऑस्ट्रेलिया के व्यापक डिजिटल एसेट फ्रेमवर्क नियमों के अनुरूप भी हैं।
Disclaimer: यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। किसी भी नियामकीय या व्यावसायिक निर्णय से पहले आधिकारिक स्रोतों से जानकारी अवश्य सत्यापित करें।
