Border Highway Plan: भारत बनाएगा 5,000 KM से ज्यादा हाईवे

भारत अपनी जमीन और समुद्री सीमाओं से जुड़े इलाकों में कनेक्टिविटी मजबूत करने की बड़ी तैयारी कर रहा है। अगले तीन से पांच वर्षों में सीमा क्षेत्रों में 5,000 किलोमीटर से ज्यादा राजमार्ग बनाने की योजना है। इस परियोजना पर 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होने की संभावना है। इसका उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ दूरदराज के इलाकों को देश की आर्थिक गतिविधियों और व्यापार से जोड़ना है।

सीमा क्षेत्रों में 5,000 किलोमीटर से ज्यादा राजमार्ग की योजना

यह योजना चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार से लगी सीमाओं के रणनीतिक क्षेत्रों पर खास ध्यान देगी। बेहतर सड़क बनने से सैनिकों, उपकरणों और जरूरी सामान को सीमावर्ती इलाकों तक तेजी से पहुंचाया जा सकेगा। इसके अलावा इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बाजार, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा तक बेहतर पहुंच मिलने की उम्मीद है।

सीमा सड़क निर्माण की जरूरत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले पांच वर्षों में सीमा कनेक्टिविटी से जुड़े 3,318 किलोमीटर के राजमार्ग प्रोजेक्ट मंजूर किए गए थे, लेकिन इनमें से अभी तक 1,301 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा 740 किलोमीटर के प्रोजेक्ट मंजूर हुए। इसके बाद जम्मू-कश्मीर में 355 किलोमीटर, उत्तराखंड में 266 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 265 किलोमीटर और मणिपुर में 241 किलोमीटर के प्रोजेक्ट शामिल हैं।

चीन और पाकिस्तान सीमा पर रणनीतिक महत्व

चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर इन सड़कों का रणनीतिक महत्व काफी ज्यादा है। हर मौसम में चलने वाली सड़कें जवानों और जरूरी सामान को आगे के क्षेत्रों तक कम समय में पहुंचाने में मदद कर सकती हैं। आपात स्थिति में वैकल्पिक रास्ते भी उपलब्ध हो सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में करीब 1,748 किलोमीटर लंबा फ्रंटियर हाईवे इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास के क्षेत्रों के समानांतर बनाया जा रहा है।

इन सड़कों का फायदा केवल सुरक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा। सीमावर्ती गांवों को नजदीकी बाजारों से जोड़ने में भी मदद मिलेगी। इससे पर्यटन, स्थानीय व्यापार और छोटे कारोबार को बढ़ावा मिल सकता है। दूरदराज के इलाकों में सड़क पहुंच बेहतर होने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और कमाई के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों को भी मिलेगा फायदा

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बेहतर सड़क संपर्क आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण आधार बन सकता है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्यों में कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। सड़क परिवहन देश में माल और यात्रियों की आवाजाही का बड़ा हिस्सा संभालता है, इसलिए सीमा क्षेत्रों में बेहतर सड़क नेटवर्क का असर रक्षा से आगे जाकर व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है।

सड़क नेटवर्क से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा

बेहतर सड़क संपर्क से सामान पहुंचाने की व्यवस्था अधिक प्रभावी हो सकती है। इसके साथ पर्यटन, स्थानीय कारोबार, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और वित्तीय सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान हो सकती है। हर मौसम में इस्तेमाल होने वाली सड़कें प्राकृतिक आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों में भी तेजी ला सकती हैं। इससे गोदाम, परिवहन और अन्य संबंधित क्षेत्रों में निजी निवेश के अवसर बढ़ने की संभावना है।

हालांकि सीमा क्षेत्रों में बनी सड़कों पर टोल वसूली एक चुनौती हो सकती है। इन इलाकों में सामान्य एक्सप्रेसवे की तुलना में व्यावसायिक यातायात कम रहता है। साथ ही इन सड़कों का इस्तेमाल सेना और सरकारी वाहनों द्वारा भी किया जाता है। ऐसे में सामान्य टोल आधारित सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल हर जगह प्रभावी नहीं हो सकता। रणनीतिक महत्व वाली लेकिन कम टोल आय वाली सड़कों के लिए सरकार को अलग तरह की निर्माण और वित्त व्यवस्था अपनानी पड़ सकती है।

टोल व्यवस्था में अलग मॉडल की जरूरत

कुछ व्यावसायिक रूप से उपयोगी हिस्सों पर शुल्क लिया जा सकता है, जबकि सेना, आपात सेवाओं और स्थानीय निवासियों को इससे छूट दी जा सकती है। मालवाहक वाहनों और पर्यटक वाहनों से डिजिटल माध्यम से शुल्क लेने की व्यवस्था भी बनाई जा सकती है। इससे सुरक्षा से जुड़े वाहनों की आवाजाही में रुकावट डाले बिना सड़क का उपयोग जारी रखा जा सकेगा।

समुद्री सीमा की कनेक्टिविटी पर भी जोर

सरकार का ध्यान केवल जमीन से लगी सीमाओं तक सीमित नहीं है। समुद्री सीमा से जुड़ी कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया जा रहा है। सागरमाला कार्यक्रम के तहत बंदरगाहों को सड़क और रेल नेटवर्क से बेहतर तरीके से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। इसका मकसद बंदरगाहों तक और वहां से माल की आवाजाही को तेज और सुविधाजनक बनाना है।

बंदरगाहों की कनेक्टिविटी के लिए 294 सड़क और रेल परियोजनाओं की पहचान की गई है। इनमें 84 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 66 पर काम चल रहा है और 144 परियोजनाएं अभी योजना के स्तर पर हैं। बंदरगाहों की क्षमता बढ़ने के साथ उनके आसपास माल निकालने और पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत करना भी जरूरी है। बेहतर सड़क संपर्क से माल के परिवहन में लगने वाला समय घट सकता है और आपूर्ति व्यवस्था अधिक भरोसेमंद बन सकती है।

पीएम गति शक्ति से बेहतर तालमेल

सीमा और तटीय कनेक्टिविटी को देश की व्यापक बुनियादी ढांचा योजना से भी जोड़ा जा रहा है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत सड़क परियोजनाओं को यातायात, कनेक्टिविटी की जरूरत, सड़क की स्थिति और रणनीतिक महत्व जैसे पहलुओं को ध्यान में रखकर प्राथमिकता दी जा रही है। इससे आर्थिक जरूरतों, सुरक्षा और अलग-अलग परिवहन साधनों के बीच बेहतर तालमेल बनाने में मदद मिल सकती है।

फिलहाल करीब 25,917 किलोमीटर लंबाई वाली 1,191 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर निर्माण कार्य चल रहा है। इनकी अनुमानित लागत करीब 7.15 लाख करोड़ रुपये है। इनमें सीमा क्षेत्रों से जुड़े लगभग 3,100 किलोमीटर के विकास कार्य भी शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य केवल सड़कों की लंबाई बढ़ाना नहीं है, बल्कि ऐसे भरोसेमंद और मजबूत मार्ग तैयार करना है जो देश की सीमाओं को घरेलू अर्थव्यवस्था से जोड़ सकें।

समय पर निर्माण और बेहतर तालमेल सबसे जरूरी

अगर इन परियोजनाओं को समय पर और प्रभावी तरीके से पूरा किया जाता है, तो इससे देश को सुरक्षा, आर्थिक विकास और परिवहन के स्तर पर बड़ा फायदा मिल सकता है। दूरदराज के इलाकों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं और सामान तथा लोगों की आवाजाही आसान हो सकती है। हालांकि इसके लिए समय पर निर्माण, हर मौसम में टिकाऊ सड़कें और कई सरकारी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल सबसे बड़ी जरूरत होगी।

Disclaimer: यह जानकारी केवल समाचार उद्देश्य के लिए है और इसे निवेश या वित्तीय सलाह नहीं माना जाना चाहिए।