Delhi ₹2500 Scheme: महिलाओं के लिए पात्रता नियमों पर विवाद

दिल्ली सरकार की नई आर्थिक सहायता योजना को मंजूरी मिलने के बाद इसे लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। सरकार का दावा है कि योजना से पात्र महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा, जबकि विपक्ष पात्रता की शर्तों को लेकर सवाल उठा रहा है।

महिलाओं की आर्थिक सहायता योजना को मिली मंजूरी

दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए नई योजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके लागू होने से पहले ही इस पर राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। विपक्षी दल AAP ने योजना की पात्रता शर्तों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि नियम इतने कड़े बनाए गए हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं इसका लाभ नहीं ले पाएंगी। पार्टी का कहना है कि चुनाव के समय सभी महिलाओं को सहायता देने का वादा किया गया था, लेकिन अब कई ऐसी शर्तें जोड़ दी गई हैं, जिनसे लाभार्थियों की संख्या काफी कम हो सकती है।

विपक्ष के नेताओं का कहना है कि इस योजना में केवल 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा एक परिवार से सिर्फ एक महिला को ही लाभ मिलेगा। उनका आरोप है कि यदि किसी परिवार में एक से अधिक महिलाएं पात्र हैं, तब भी केवल सबसे अधिक उम्र वाली महिला को ही सहायता दी जाएगी। इसे लेकर उन्होंने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि आवेदन करने वाली महिला को लंबे समय से दिल्ली का निवासी होना चाहिए। इसके लिए निवास से जुड़े दस्तावेज देने होंगे। साथ ही परिवार की कुल वार्षिक आय तय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। विपक्ष का दावा है कि इन सभी शर्तों के कारण बहुत सी महिलाएं योजना से बाहर हो सकती हैं।

सरकार ने बताई योजना की प्रक्रिया

सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उनके भविष्य को अधिक सुरक्षित करना है।

योजना में बचत को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। लाभार्थी चाहें तो हर महीने मिलने वाली राशि में से केवल 1,000 रुपये निकाल सकती हैं, जबकि बाकी 1,500 रुपये को आवर्ती जमा खाते में रखा जाएगा। दूसरी व्यवस्था के तहत पूरी राशि को भी बचत खाते में जमा कराया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं के पास भविष्य के लिए एक सुरक्षित धनराशि तैयार होगी।

आवेदन शुरू होने के बाद रहेगी नजर

सरकार ने बताया है कि इस योजना के लिए ऑनलाइन Portal एक अगस्त से शुरू किया जाएगा। आवेदन की जांच पूरी होने के बाद पहली किस्त रक्षाबंधन के आसपास पात्र महिलाओं के खातों में भेजने की तैयारी है। अनुमान है कि इस योजना का लाभ दिल्ली की 17 लाख से अधिक महिलाओं को मिल सकता है।

योजना के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं को Aadhaar सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके अलावा परिवार की जानकारी और अन्य जरूरी प्रमाण भी देने होंगे ताकि पात्रता की सही तरीके से जांच की जा सके। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी, आयकर देने वाले, पेंशन पाने वाले और अन्य सरकारी योजनाओं से नियमित आर्थिक सहायता लेने वाली महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगी। चार पहिया वाहन रखने वाली महिलाओं को भी योजना से बाहर रखा गया है।

इस बीच BJP का कहना है कि योजना पूरी पारदर्शिता के साथ लागू की जाएगी और केवल पात्र महिलाओं को ही इसका लाभ मिलेगा। वहीं AAP का आरोप है कि पात्रता की शर्तों को इतना कठिन बना दिया गया है कि बड़ी संख्या में जरूरतमंद महिलाएं इससे वंचित रह सकती हैं। अब सभी की नजर इस बात पर है कि आवेदन शुरू होने के बाद वास्तव में कितनी महिलाएं इस योजना के लिए पात्र साबित होती हैं और कितनों को इसका लाभ मिल पाता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य सूचना के उद्देश्य से दी गई है। योजना से जुड़े अंतिम नियम और पात्रता के लिए आधिकारिक सरकारी सूचना को ही मान्य माना जाए।