नायब सैनी सरकार की कैबिनेट की बैठक सोमवार को हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में हुई, जिसमें एजेंडा के 27 बिंदुओं को मंज़ूरी दी गई। इस बैठक के दौरान मोटर कार अधिनियम में संशोधन किया गया, और राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में CNG-चालित और इलेक्ट्रिक कारों (EVs) के संचालन की अनुमति दी गई।
Haryana cabinet बैठक में बड़े फैसलों को मंजूरी
हरियाणा कैबिनेट की बैठक चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें एजेंडा के 27 अलग-अलग बिंदुओं को मंज़ूरी दी गई। कैबिनेट ने हरियाणा मोटर वाहन अधिनियम में महत्वपूर्ण बदलाव किए। इसके अलावा, बैठक में पानीपत स्थित चुलकाना धाम को ‘श्राइन बोर्ड’ का दर्जा देने का निर्णय भी लिया गया।
कैबिनेट बैठक के दौरान BCA और BCB श्रेणियों के तहत सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वालों को भी राहत मिली। इस संबंध में, पहले 3,069 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था; हालाँकि, कैबिनेट ने आज इस प्रक्रिया से संबंधित तकनीकी मुद्दों को संबोधित किया और उनका समाधान किया। इसी बीच, ‘मेक इन हरियाणा’ औद्योगिक नीति 2026 को लागू करने का निर्णय लिया गया। इस रणनीति को तैयार करने से पहले दिल्ली में उद्योग जगत के हितधारकों से परामर्श किया गया था। अगले पाँच वर्षों में, इस पहल का उद्देश्य करोड़ों रुपये का निवेश आकर्षित करना है।
🚗 हरियाणा NCR वाहन नीति में बड़े बदलाव
- नई अनुमति: केवल CNG और इलेक्ट्रिक वाहन चलेंगे
- EV राहत: इलेक्ट्रिक वाहनों पर रजिस्ट्रेशन टैक्स नहीं
- NCR क्षेत्र: गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत सहित 14 जिले प्रभावित
- उद्देश्य: प्रदूषण कम करना और हरित परिवहन बढ़ाना
- नीति लागू: हरियाणा मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन
AI और IT सेक्टर पर सरकार का फोकस
रिपोर्ट के अनुसार, कैबिनेट ने गुरुग्राम और पंचकूला में IT-संबंधित केंद्र स्थापित करने को मंज़ूरी दी है, जहाँ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
‘मेक इन हरियाणा’ औद्योगिक नीति 2026 को मंज़ूरी मिल गई है।
हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और विनिर्माण नीति 2026 को मंज़ूरी मिल गई है।
हरियाणा खिलौना और खेल उपकरण विनिर्माण नीति 2026 को मंज़ूरी मिल गई है।
हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक कचरा पुनर्चक्रण नीति 2026 के मसौदे को मंज़ूरी मिल गई है।
हरियाणा फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण विनिर्माण नीति 2026 को मंज़ूरी मिल गई है।
हरियाणा IT, AI और उभरती प्रौद्योगिकियाँ नीति 2026 को मंज़ूरी मिल गई है।
💼 हरियाणा की नई औद्योगिक और टेक नीति 2026
- मेक इन हरियाणा: बड़े निवेश आकर्षित करने की योजना
- AI और IT सेंटर: गुरुग्राम और पंचकूला में स्थापित होंगे
- नई नीतियां: इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और ई-वेस्ट सेक्टर को बढ़ावा
- रोजगार अवसर: युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग और नौकरियां
- लक्ष्य: हरियाणा को टेक और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना
मुख्यमंत्री नायब सैनी का विपक्ष पर हमला
हरियाणा की NCR वाहन नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं; मुख्यमंत्री के अनुसार, अब से NCR क्षेत्र में केवल इलेक्ट्रिक और CNG-चालित वाहनों को ही चलने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त, हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहनों पर पंजीकरण कर (Registration Tax) नहीं लगाएगा। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि दिल्ली-NCR क्षेत्र में गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत से लेकर करनाल तक के इलाके शामिल हैं। राज्य के चौदह ज़िले ऐसे हैं जो पूरी तरह या आंशिक रूप से NCR में आते हैं।
CM नायब सैनी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने महंगाई को सफलतापूर्वक काबू में कर लिया है, जबकि उनके शासनकाल में यह अपने चरम पर थी। सैनी ने दावा किया कि चूंकि मौजूदा स्थिति एक वैश्विक मसला है, इसलिए यह राजनीति करने का समय नहीं है। पंचकूला में HPSC के खिलाफ INLD द्वारा आयोजित धरने के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और INLD ने अपने-अपने शासनकाल में जो कदम उठाए थे, उनसे हर कोई वाकिफ है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि मौजूदा व्यवस्था में कोई भी आवेदन कर सकता है और जनता को उनके प्रशासन पर पूरा भरोसा है।
Disclaimer: सरकारी नीतियों और नियमों में समय-समय पर बदलाव संभव हैं। आधिकारिक अधिसूचना अवश्य जांचें।
