भारत में डिजिटल मंचों के जरिए काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ने के साथ सरकार रोजगार के आंकड़ों में इस काम को बेहतर ढंग से दर्ज करने की तैयारी कर रही है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इंडियन एक्सप्रेस की 24 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित बदलाव जनवरी 2027 से लागू करने की योजना है। इसके तहत परिवारों से पूछा जाएगा कि पिछले 365 दिनों में किसी सदस्य ने ओला, उबर, जोमैटो, अमेजन या अर्बन कंपनी जैसे डिजिटल मंचों के लिए काम किया है या नहीं।
श्रम सर्वेक्षण में क्या बदलाव प्रस्तावित हैं?
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण देश में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति समझने के लिए महत्वपूर्ण सरकारी सर्वेक्षण है। प्रस्तावित बदलाव का उद्देश्य ऐसे कामगारों की पहचान बेहतर करना है जिनकी नौकरी किसी एक पारंपरिक नियोक्ता से जुड़ी नहीं होती। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अलग-अलग समय पर भोजन पहुंचाने, वाहन सेवा देने या घरों में मरम्मत और सफाई जैसी सेवाएं दे सकता है। ऐसे कामगारों की जानकारी सामान्य रोजगार श्रेणियों में स्पष्ट रूप से दर्ज करना कठिन हो सकता है।
रिपोर्ट के अनुसार, परिवारों से यह पूछा जाएगा कि क्या पिछले एक वर्ष में किसी सदस्य ने किसी डिजिटल मंच के साथ काम किया। इसके बाद सर्वे में यह जानकारी भी जुटाई जाएगी कि वह व्यक्ति कौन-सी वस्तु या सेवा देता है, क्या वह एक से अधिक मंचों पर काम करता है, उसने यह काम क्यों चुना और उसे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
कामगारों की चुनौतियों पर भी सवाल होंगे
प्रस्तावित प्रश्नों में लंबे काम के घंटे, बारिश और गर्मी जैसी कठिन परिस्थितियों में काम, कमाई की अनिश्चितता, दुर्घटना से सुरक्षा की कमी और सामाजिक सुरक्षा का अभाव जैसे मुद्दे शामिल हैं। इससे नीति बनाने वालों को केवल कामगारों की संख्या ही नहीं, बल्कि उनके काम की परिस्थितियों के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। यह बदलाव महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी व्यक्ति को रोजगार में गिनना और उसके काम की गुणवत्ता समझना दो अलग बातें हैं।
डिजिटल मंच पर काम करने वाला व्यक्ति कई कंपनियों के लिए अलग-अलग दिनों में काम कर सकता है। यदि सर्वे केवल एक मुख्य नौकरी के बारे में पूछे तो उसकी दूसरी कमाई और काम के दिन दर्ज नहीं हो सकते। इसलिए एक से अधिक मंचों पर काम करने की जानकारी जुटाना रोजगार के वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद कर सकता है।
📋 नए सर्वे में क्या पूछा जा सकता है?
- अवधि: पिछले 365 दिनों में डिजिटल मंच पर काम
- सेवा: व्यक्ति कौन-सा काम या सेवा देता है
- मंच: एक या कई कंपनियों के लिए काम
- कारण: यह काम चुनने की वजह
- समस्या: समय, आय, मौसम और सुरक्षा से जुड़ी कठिनाई
भारत में गिग कामगारों की संख्या कितनी है?
नीति आयोग की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, 2020-21 में भारत में गिग और डिजिटल मंचों से जुड़े कामगारों की संख्या लगभग 77 लाख आंकी गई थी। उसी अनुमान में 2029-30 तक यह संख्या बढ़कर करीब 2.35 करोड़ होने की संभावना जताई गई थी। यह भविष्य का अनुमान है, वर्तमान समय की पक्की गणना नहीं। अलग-अलग रिपोर्टों में परिभाषा और मापने के तरीके के कारण आंकड़ों में अंतर हो सकता है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय ने जनवरी 2026 से डिजिटल मंचों पर काम करने वालों की जानकारी प्रयोगात्मक रूप से जुटाना शुरू किया था। अब प्रस्तावित बदलाव के तहत इसे सर्वे की संरचना में अधिक व्यवस्थित स्थान देने की योजना है। इससे रोजगार के आंकड़ों में इस तरह के काम की पहचान बेहतर हो सकती है।
बिना वेतन घरेलू काम को भी समझने की कोशिश
इस बदलाव का दूसरा हिस्सा घर के भीतर किए जाने वाले बिना वेतन के काम से जुड़ा है। सर्वे में खाना बनाना, सफाई, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की मदद और घर के लिए पानी लाने जैसे कामों के बारे में भी अधिक जानकारी जुटाने का प्रस्ताव है। परिवारों से पूछा जा सकता है कि घर में बनाई गई वस्तुएं या दी गई सेवाएं अपने उपयोग के लिए हैं या बेचने के लिए।
यह जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि घर में किए जाने वाले कई काम आर्थिक गतिविधि को सहारा देते हैं, लेकिन उनके बदले सीधे वेतन नहीं मिलता। ऐसे काम का बड़ा हिस्सा महिलाओं द्वारा किया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस ने 2024 के समय उपयोग सर्वे के आधार पर बताया कि छह वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं ने औसतन रोजाना साढ़े चार घंटे से अधिक घरेलू और देखभाल के काम में लगाए, जबकि पुरुषों के लिए यह समय लगभग 37 मिनट था। यह आंकड़ा महिलाओं और पुरुषों के बीच घरेलू काम के समय में बड़ा अंतर दिखाता है।
बेहतर आंकड़ों से क्या फायदा हो सकता है?
यदि सर्वे में डिजिटल मंचों पर काम करने वालों की पहचान बेहतर होती है तो सरकार रोजगार योजनाओं, प्रशिक्षण और सामाजिक सुरक्षा की जरूरतों का आकलन अधिक स्पष्ट तरीके से कर सकती है। अलग-अलग क्षेत्रों और राज्यों में काम के स्वरूप की तुलना भी बेहतर हो सकती है। घरेलू काम की जानकारी से यह समझने में मदद मिल सकती है कि परिवार की जिम्मेदारियां लोगों, खासकर महिलाओं, के वेतन वाले काम में भाग लेने को कैसे प्रभावित करती हैं।
लेकिन केवल प्रश्न जोड़ देने से समस्या पूरी तरह हल नहीं होगी। सर्वे में लोगों की सही भागीदारी, प्रश्नों की स्पष्ट भाषा और आंकड़ों की गुणवत्ता जरूरी होगी। कुछ लोग कई मंचों पर काम करते हैं, कुछ केवल कभी-कभी काम करते हैं और कुछ नकद भुगतान पर बिना किसी ऐप के सेवाएं देते हैं। इसलिए सर्वे का दायरा और परिभाषा ऐसे कामगारों को भी ध्यान में रखे, यह महत्वपूर्ण होगा।
⚠️ आंकड़ों को समझते समय ध्यान दें
- अनुमान: नीति आयोग का पुराना आंकड़ा वर्तमान गणना नहीं है
- परिभाषा: हर अस्थायी काम डिजिटल मंच वाला काम नहीं
- सर्वे: प्रस्तावित बदलाव और लागू नियम अलग बातें हैं
- तुलना: पुराने और नए सर्वे के आंकड़े सीधे समान नहीं हो सकते
- उद्देश्य: बेहतर जानकारी से नीति निर्माण में मदद मिल सकती है
कामगारों को क्या करना चाहिए?
यदि सर्वे के दौरान किसी परिवार से रोजगार के बारे में जानकारी मांगी जाती है तो सही और पूरी जानकारी देना उपयोगी होगा। डिजिटल मंच पर काम करने वाले व्यक्ति को अपने काम के प्रकार, काम किए गए दिनों और अलग-अलग मंचों की जानकारी स्पष्ट रूप से बतानी चाहिए। यह सर्वे किसी नौकरी का आवेदन या भुगतान योजना का पंजीकरण नहीं है। इसलिए सर्वे में जानकारी देने को किसी तत्काल लाभ की गारंटी नहीं समझना चाहिए।
गिग कामगारों की सामाजिक सुरक्षा पर सरकार ने अलग बोर्ड भी अधिसूचित किया है। इस विषय की जानकारी के लिए हमारी गिग कामगारों के सामाजिक सुरक्षा बोर्ड पर प्रकाशित रिपोर्ट पढ़ें। सर्वे से मिलने वाले आंकड़े भविष्य की नीति चर्चा को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन वास्तविक लाभ योजनाओं के नियम और उनके लागू होने पर निर्भर करेंगे।
मंत्रालय की प्रस्तावित व्यवस्था और सर्वे के बदलावों के बारे में आधिकारिक जानकारी के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट देखें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. PLFS सर्वे क्या है?
यह भारत का आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है, जिसके जरिए रोजगार, बेरोजगारी और श्रम बाजार से जुड़ी जानकारी जुटाई जाती है। इसके आंकड़े नीति और रोजगार की स्थिति समझने में मदद करते हैं।
2. गिग कामगारों के लिए नया सवाल कब से आ सकता है?
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित बदलाव जनवरी 2027 से लागू करने की योजना है। अंतिम प्रक्रिया और सर्वे के संचालन की जानकारी मंत्रालय की आधिकारिक सूचना से देखनी चाहिए।
3. क्या सर्वे में कई ऐप पर काम करने वालों की जानकारी ली जाएगी?
प्रस्तावित प्रश्नों में यह पूछा जा सकता है कि व्यक्ति एक से अधिक डिजिटल मंचों पर काम करता है या नहीं। इसका उद्देश्य कामगार की गतिविधि को अधिक सही ढंग से दर्ज करना है।
4. क्या सर्वे में घरेलू काम की जानकारी भी शामिल होगी?
हां, प्रस्तावित बदलाव में खाना बनाने, सफाई, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल जैसे बिना वेतन घरेलू काम के बारे में भी विस्तृत जानकारी जुटाने की बात है।
5. क्या सर्वे में नाम देने से सरकारी लाभ मिलेगा?
सर्वे का उद्देश्य आंकड़े जुटाना है, यह किसी लाभ योजना का आवेदन नहीं है। किसी सामाजिक सुरक्षा या अन्य लाभ के लिए संबंधित योजना की अलग पात्रता और पंजीकरण प्रक्रिया लागू होगी।
निष्कर्ष
प्रस्तावित श्रम सर्वे बदलाव से डिजिटल मंचों पर काम और घरेलू श्रम की बेहतर तस्वीर सामने आ सकती है। सही आंकड़े नीति निर्माण में मदद करेंगे, लेकिन सर्वे में शामिल होना किसी तत्काल नौकरी या सरकारी लाभ की गारंटी नहीं है।
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स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट और मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट
अस्वीकरण: सर्वे बदलाव प्रस्तावित जानकारी पर आधारित हैं। अंतिम नियम, प्रश्न और लागू होने की तारीख के लिए सरकारी अधिसूचना देखें।
