महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत मानी जाती है। यदि आप पुराने वेतनमान के तहत आते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि नई दर कब से लागू होगी, किसे इसका लाभ मिलेगा और बकाया राशि का भुगतान कैसे किया जाएगा।
ओडिशा सरकार ने पुराने वेतनमान के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह फैसला 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। इस बढ़ोतरी का लाभ सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों और कर्मचारियों, विश्वविद्यालयों के कर्मियों, अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों, वर्क चार्ज कर्मचारियों और अनुबंध पर काम करने वाले कई कर्मचारियों को मिलेगा।
पुराने वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला
सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पुराने वेतनमान के तहत मिलने वाला Dearness Allowance अब 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी मूल वेतन और ग्रेड पे के आधार पर लागू होगी। जनवरी से जून 2026 तक का बकाया कर्मचारियों और पेंशनधारकों को नकद दिया जाएगा, जबकि जुलाई का संशोधित भुगतान वेतन के साथ जोड़ा जाएगा।
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की सरकार ने यह फैसला केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप लिया है। इससे पहले मई 2026 में राज्य सरकार ने नए वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। उस समय यह 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया था और इसका लाभ लाखों लोगों को मिला था।
ओडिशा DA बढ़ोतरी की मुख्य बातें
- बढ़ोतरी: 5 प्रतिशत
- नई दर: 262 प्रतिशत
- पुरानी दर: 257 प्रतिशत
- लागू तिथि: 1 जनवरी 2026
- बकाया: जनवरी से जून 2026 नकद
- जुलाई भुगतान: संशोधित वेतन के साथ
किन कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलेगा लाभ?
महंगाई भत्ता कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बढ़ती महंगाई के असर से राहत देने के लिए दिया जाता है। केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार इसमें संशोधन करती है। इसके बाद कई राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए इसी तरह के फैसले लेती हैं।
हाल के महीनों में कई राज्यों ने भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। पश्चिम बंगाल ने पिछले महीने इसमें 20 प्रतिशत की वृद्धि की थी। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी। बिहार ने अलग-अलग वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए अलग दरों से बढ़ोतरी लागू की, जबकि महाराष्ट्र ने पुराने बकाया के भुगतान के साथ सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए राहत की घोषणा की।
केंद्र सरकार के DA पर नजर
- स्थिति: आधिकारिक घोषणा का इंतजार
- आधार: AICPI के ताजा रुझान
- संभावना: 3 से 4 प्रतिशत बढ़ोतरी
- लाभार्थी: केंद्र कर्मचारी और पेंशनधारक
- अंतिम फैसला: सरकार की मंजूरी के बाद
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को किस बात का इंतजार?
इस बीच केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को भी साल की दूसरी छमाही में महंगाई भत्ते में नई बढ़ोतरी का इंतजार है। अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन महंगाई के ताजा आंकड़ों और AICPI के रुझान को देखते हुए 3 से 4 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी और आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।
Disclaimer: यह जानकारी उपलब्ध सरकारी आदेशों और सार्वजनिक रिपोर्टों पर आधारित है। अंतिम लाभ संबंधित विभाग के आधिकारिक निर्देशों के अनुसार मिलेगा।
