भारत में ऐप आधारित डिलीवरी, कैब सेवा और दूसरे डिजिटल मंचों के जरिए काम करने वाले लोगों की सही संख्या और काम की स्थिति समझने के लिए सरकार श्रम सर्वेक्षण में बदलाव करने जा रही है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 23 अक्टूबर 2026 को आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी पीएलएफएस के नमूना चयन और प्रश्नावली में संशोधन का प्रस्ताव रखा। नए बदलाव जनवरी 2027 से लागू करने की योजना है। इसका मकसद ऐसे परिवारों और कामगारों की बेहतर पहचान करना है, जिनकी आय डिजिटल मंचों से जुड़े काम पर निर्भर करती है।
PLFS Survey में सरकार क्या बदलाव करना चाहती है?
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय वर्ष 2017 से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण कर रहा है। इस सर्वेक्षण से देश में रोजगार, बेरोजगारी और श्रम भागीदारी से जुड़े आंकड़े तैयार किए जाते हैं। सरकार ने बताया है कि जनवरी 2026 से डिजिटल मंचों पर काम करने वाले लोगों की जानकारी प्रयोग के तौर पर जुटाई जा रही थी। शुरुआती अनुभव में ऐसे कामगारों की पर्याप्त संख्या मौजूदा नमूना व्यवस्था में दर्ज नहीं हो पा रही थी। इसी कमी को दूर करने के लिए अलग नमूना श्रेणी बनाने का प्रस्ताव है।
मंत्रालय की 23 अक्टूबर की विज्ञप्ति के अनुसार डिजिटल मंचों पर काम करने वाले परिवारों की पहचान के लिए सर्वेक्षण में एक अतिरिक्त सवाल जोड़ा जाएगा। यह सवाल ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों के परिवारों से पूछा जाएगा। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि तय संदर्भ अवधि में परिवार का कोई सदस्य डिजिटल मंच के जरिए काम कर चुका है या नहीं। इससे सर्वेक्षण में ऐसे परिवारों को पहचानना आसान हो सकता है जिनके सदस्य एक या कई ऑनलाइन मंचों से काम करते हैं।
यह बदलाव नौकरी देने या किसी व्यक्ति को काम उपलब्ध कराने की योजना नहीं है। सर्वेक्षण का उद्देश्य आंकड़े जुटाना है, ताकि सरकार और शोधकर्ता रोजगार की वास्तविक स्थिति को बेहतर समझ सकें। आधिकारिक प्रस्ताव प्रेस सूचना ब्यूरो की विज्ञप्ति में उपलब्ध है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वालों की अलग पहचान क्यों जरूरी?
पारंपरिक नौकरी से अलग है काम का तरीका
कई लोग एक ही कंपनी में स्थायी नौकरी करने के बजाय अलग-अलग ऐप या डिजिटल मंचों से काम लेते हैं। कोई व्यक्ति सुबह एक सेवा मंच के लिए डिलीवरी करता है और शाम को दूसरे मंच से काम ले सकता है। कुछ लोग कैब चलाते हैं, कुछ घरों में मरम्मत या सफाई जैसी सेवाएं देते हैं और कुछ स्वतंत्र रूप से ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। ऐसे काम में आमदनी, काम के घंटे और ग्राहक की संख्या नियमित वेतन वाली नौकरी से अलग हो सकती है।
यदि सर्वेक्षण में इन कामगारों की पहचान ठीक से नहीं हो पाती, तो रोजगार के आंकड़ों में उनकी स्थिति कम दिखाई दे सकती है। अलग नमूना श्रेणी बनाने से सांख्यिकी विभाग को डिजिटल मंच से जुड़े परिवारों तक बेहतर पहुंच मिल सकती है। इससे रोजगार की प्रकृति, काम के स्वरूप और श्रम बाजार में हो रहे बदलाव को समझने में मदद मिलेगी। हालांकि सर्वेक्षण के परिणाम आने के बाद ही यह पता चलेगा कि नई व्यवस्था से आंकड़ों में कितना सुधार हुआ है।
ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा
सरकार का प्रस्ताव केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। ग्रामीण और शहरी परिवारों में डिजिटल मंच से जुड़े काम की पहचान करने के लिए सवाल पूछे जाएंगे। यह जरूरी है क्योंकि ऑनलाइन काम केवल महानगरों में नहीं होता। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी लोग सामान पहुंचाने, परिवहन, स्थानीय सेवाओं या इंटरनेट आधारित कामों से आय अर्जित कर सकते हैं। सर्वेक्षण की बेहतर पहुंच से इन क्षेत्रों की स्थिति भी आंकड़ों में आ सकती है।
नए नमूना ढांचे में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चार और शहरी क्षेत्रों के लिए पांच दूसरी चरण की नमूना श्रेणियां रखने का प्रस्ताव है। प्रत्येक चयनित प्रथम चरण इकाई में 14 परिवारों से जानकारी जुटाने की बात कही गई है। यह तकनीकी बदलाव सर्वेक्षण की प्रतिनिधित्व क्षमता सुधारने के लिए है। आम नागरिक के लिए इसका अर्थ यह है कि रोजगार के आंकड़ों में डिजिटल काम को पहचानने का तरीका अधिक व्यवस्थित किया जाएगा।
बिना वेतन वाले घरेलू काम की जानकारी भी जुटाई जाएगी
इस संशोधन में केवल डिजिटल मंचों से जुड़े काम पर ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार ने घरेलू उपयोग के लिए वस्तुओं के उत्पादन, बिना वेतन किए जाने वाले घरेलू और देखभाल के काम, स्वयंसेवा और बिना भुगतान वाले प्रशिक्षण कार्यों से जुड़े सवाल भी जोड़ने का प्रस्ताव रखा है। ये सवाल 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों से पहली मुलाकात के दौरान पूछे जाएंगे।
घरेलू काम और देखभाल की जिम्मेदारी निभाने वाले लोग परिवार और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, लेकिन उनका काम हमेशा वेतन वाली नौकरी के रूप में दर्ज नहीं होता। उदाहरण के लिए परिवार के किसी सदस्य की देखभाल, घर के लिए खाद्य सामग्री तैयार करना या बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना समय और मेहनत मांगता है। इन गतिविधियों की जानकारी जुटाने से काम की व्यापक तस्वीर समझने में मदद मिल सकती है।
इसका अर्थ यह नहीं है कि सर्वेक्षण में दर्ज हर घरेलू गतिविधि को वेतन वाली नौकरी माना जाएगा। मंत्रालय का उद्देश्य अलग-अलग प्रकार की गतिविधियों का आंकड़ा तैयार करना है, ताकि श्रम और रोजगार पर चर्चा केवल नियमित वेतन वाले काम तक सीमित न रहे। इससे नीति बनाने वालों को यह समझने में मदद मिल सकती है कि घर और समुदाय में किस तरह का काम किया जा रहा है।
जनवरी 2027 से प्रस्तावित मुख्य बदलाव
- अलग पहचान: डिजिटल मंचों पर काम करने वाले परिवारों की पहचान
- क्षेत्र: ग्रामीण और शहरी दोनों परिवारों से सवाल
- नया नमूना: 2027-28 के लिए नया नमूना ढांचा
- घरेलू काम: देखभाल और बिना वेतन वाली गतिविधियों की जानकारी
- प्रारंभिक अवधि: शुरुआती तीन महीनों में पुराने और नए नमूने का संयोजन
नया नमूना ढांचा कब से लागू होगा?
मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार जनवरी 2027 से पीएलएफएस के नमूना चयन में बदलाव किया जाएगा और 2027-28 के लिए नया पैनल तैयार होगा। पहले तीन महीनों में पुराने पैनल और नए पैनल, दोनों से चुनी गई इकाइयों का उपयोग करके संयुक्त मासिक अनुमान जारी करने की योजना है। इस संक्रमण अवधि में कुछ सांख्यिकीय माप, जैसे सापेक्ष मानक त्रुटि, प्रकाशित नहीं किए जाएंगे। इसका उद्देश्य नए ढांचे में बदलाव के दौरान आंकड़ों की निरंतरता बनाए रखना है।
सर्वेक्षण के तरीके में बदलाव होने पर पुराने और नए आंकड़ों की सीधी तुलना सावधानी से करनी पड़ सकती है। जनवरी 2025 में भी सर्वेक्षण की नमूना पद्धति में बदलाव किए गए थे, जिससे अधिक बार रोजगार संबंधी अनुमान तैयार किए जा सकें। इसलिए किसी वर्ष में रोजगार दर बढ़ने या घटने का विश्लेषण करते समय यह देखना जरूरी होगा कि आंकड़े किस पद्धति से जुटाए गए हैं।
मंत्रालय ने प्रस्तावित संशोधनों पर नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, शिक्षण संस्थानों और आम लोगों से सुझाव भी मांगे थे। 23 अक्टूबर की विज्ञप्ति में प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर प्रतिक्रिया देने का उल्लेख था। इससे यह स्पष्ट होता है कि बदलाव प्रस्ताव और परामर्श की प्रक्रिया से जुड़े थे। अंतिम लागू व्यवस्था के लिए मंत्रालय की बाद की अधिसूचना और दस्तावेज देखना जरूरी होगा।
ऑनलाइन कमाई करने वालों के लिए इसका क्या मतलब है?
डिजिटल मंचों से कमाई करने वाले लोगों के लिए इस सर्वेक्षण का महत्व यह है कि उनकी गतिविधि को रोजगार के आंकड़ों में बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की जा रही है। इससे सरकार को पता चल सकता है कि कितने परिवार ऐसे काम से जुड़े हैं और श्रम बाजार में इसका हिस्सा कितना है। लेकिन सर्वेक्षण किसी व्यक्ति की आय बढ़ाने, काम दिलाने या भुगतान तय करने का माध्यम नहीं है।
यदि कोई व्यक्ति डिलीवरी, कैब सेवा, स्वतंत्र लेखन, डिजाइन, ऑनलाइन शिक्षा या अन्य मंच आधारित काम करता है, तो उसे अपनी आय और खर्च का रिकॉर्ड रखना चाहिए। काम के घंटे, भुगतान, यात्रा खर्च, उपकरण और अन्य लागत का हिसाब रखने से वास्तविक कमाई समझी जा सकती है। यह निजी वित्तीय योजना के लिए उपयोगी है और भविष्य में किसी पात्रता या दस्तावेज की जरूरत पड़ने पर मदद कर सकता है।
स्वतंत्र रूप से काम करने वालों को अपने कौशल और सेवा की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए। केवल किसी ऐप पर पंजीकरण करने से नियमित ग्राहक या निश्चित आय नहीं मिलती। काम की मांग, प्रतिस्पर्धा, ग्राहक समीक्षा और समय पर सेवा देना परिणाम को प्रभावित कर सकता है। ऑनलाइन कमाई के अन्य तरीकों को समझने के लिए हमारी ऑनलाइन कारोबार के विचारों की मार्गदर्शिका पढ़ी जा सकती है।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. PLFS सर्वेक्षण में बदलाव कब से प्रस्तावित हैं?
मंत्रालय ने जनवरी 2027 से संशोधित नमूना चयन और प्रश्नावली लागू करने का प्रस्ताव रखा है। 2027-28 के लिए नया नमूना पैनल तैयार किया जाएगा। अंतिम व्यवस्था के लिए सांख्यिकी मंत्रालय की आधिकारिक अधिसूचना देखनी चाहिए।
2. क्या नया सर्वेक्षण गिग श्रमिकों को नौकरी देगा?
नहीं। पीएलएफएस रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति समझने के लिए आंकड़े जुटाता है। यह नौकरी देने वाली योजना नहीं है। डिजिटल मंचों से जुड़े परिवारों की पहचान बेहतर करने से रोजगार के आंकड़ों की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिल सकती है।
3. क्या ग्रामीण परिवारों से भी डिजिटल काम के बारे में पूछा जाएगा?
हां। प्रस्तावित बदलाव में ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों के परिवारों से यह पता लगाने के लिए सवाल पूछा जाएगा कि क्या किसी सदस्य ने तय अवधि में डिजिटल मंच के जरिए काम किया है। इससे छोटे शहरों और गांवों की जानकारी भी मिल सकेगी।
4. सर्वेक्षण में बिना वेतन वाले काम को क्यों शामिल किया जा रहा है?
घरेलू देखभाल, स्वयंसेवा और घर के उपयोग के लिए उत्पादन जैसी गतिविधियों में समय और मेहनत लगती है। इन्हें अलग से दर्ज करने से काम की व्यापक तस्वीर मिलेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि इन सभी गतिविधियों को वेतन वाली नौकरी माना जाएगा।
5. क्या जनवरी 2027 के बाद पुराने रोजगार आंकड़ों से सीधी तुलना हो सकेगी?
तुलना करते समय सावधानी जरूरी होगी, क्योंकि नमूना चयन और अनुमान की पद्धति में बदलाव हो रहा है। मंत्रालय संक्रमण अवधि में पुराने और नए नमूनों का संयुक्त उपयोग करेगा। विश्लेषण में संबंधित सर्वेक्षण पद्धति और तारीख को ध्यान में रखना चाहिए।
निष्कर्ष
पीएलएफएस में प्रस्तावित बदलाव डिजिटल मंचों से जुड़े कामगारों और बिना वेतन वाले घरेलू काम को बेहतर ढंग से दर्ज करने की दिशा में अहम कदम हैं। इससे रोजगार की तस्वीर स्पष्ट हो सकती है, लेकिन वास्तविक प्रभाव नए आंकड़े जारी होने के बाद ही समझ आएगा।
Disclaimer: यह लेख सरकारी प्रस्ताव पर आधारित है। सर्वेक्षण की अंतिम पद्धति और तारीख में बदलाव संभव है। नवीनतम जानकारी मंत्रालय से जांचें।
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