RBI MPC Policy: Inflation पर सवाल, Experts ने उठाई चिंता

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के हालिया फैसले को लेकर कुछ विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं। समिति ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है और नीतिगत रुख को भी लगभग पहले जैसा ही रखा है। हालांकि, आलोचकों का मानना है कि मौजूदा हालात में महंगाई को लेकर ज्यादा सख्त रुख अपनाने की जरूरत थी।

RBI MPC के फैसले पर विशेषज्ञों ने उठाए सवाल

RBI का मुख्य उद्देश्य महंगाई को नियंत्रित रखते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। लेकिन कुछ जानकारों के अनुसार, इस बार MPC ने महंगाई के मुकाबले आर्थिक विकास पर ज्यादा ध्यान दिया है। उनका कहना है कि भारत जैसे देश में जहां आम लोगों के खर्च का बड़ा हिस्सा भोजन और ईंधन पर जाता है, वहां केवल कोर महंगाई पर ध्यान देना सही नहीं माना जा सकता।

मौद्रिक नीति समिति ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आर्थिक विकास दर का अनुमान लगभग 6.7 प्रतिशत रखा है, जबकि महंगाई का अनुमान करीब 5 प्रतिशत बताया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर महंगाई का स्तर ऊंचा रहता है और ब्याज दरें कम बनी रहती हैं, तो इसका असर बाजार और लोगों की बचत पर पड़ सकता है।

कम ब्याज दरों और महंगाई के बीच बढ़ी बहस

कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार, कम ब्याज दरों से कर्ज लेने की क्षमता बढ़ सकती है, लेकिन इससे मांग में तेजी आ सकती है और महंगाई पर दबाव बढ़ने की संभावना रहती है। इसके अलावा, बैंक कर्ज की वृद्धि और जमा वृद्धि के बीच अंतर भी चिंता का विषय बताया जा रहा है।

बाजार में भी ब्याज दरों को लेकर संकेत मिल रहे हैं। सरकारी बॉन्ड की पैदावार में बढ़ोतरी यह दिखाती है कि निवेशक भविष्य में महंगाई और ब्याज दरों को लेकर सतर्क हैं। ऐसे में RBI के फैसले को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।

Core Inflation पर RBI की रणनीति पर चर्चा

मौद्रिक नीति में कोर inflation यानी भोजन और ईंधन को हटाकर मापी जाने वाली महंगाई का जिक्र अधिक किया गया है। हालांकि, भारत में आम जनता पर असली असर खाने-पीने की चीजों और ईंधन की कीमतों से पड़ता है। इसलिए कई विशेषज्ञ मानते हैं कि headline inflation को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए।

RBI के सामने विकास और महंगाई में संतुलन की चुनौती

कुछ रिपोर्टों के अनुसार, दुनिया के ज्यादातर देश inflation targeting के लिए headline inflation को आधार बनाते हैं। ऐसे में RBI द्वारा कोर inflation पर ज्यादा जोर देने की रणनीति को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

पूर्व RBI गवर्नर और अर्थशास्त्रियों का भी मानना रहा है कि मौद्रिक नीति के फैसले केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि इनके पीछे आम लोगों की स्थिति को भी ध्यान में रखना जरूरी है। ब्याज दरों, कर्ज और महंगाई से सीधे तौर पर करोड़ों लोगों का जीवन प्रभावित होता है।

अब आने वाली MPC बैठकों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि RBI महंगाई और विकास के बीच किस तरह संतुलन बनाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सही नीति वही होगी जो आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के साथ आम लोगों को बढ़ती कीमतों से राहत भी दे सके।

Disclaimer: यह लेख विशेषज्ञों के विचार और सार्वजनिक जानकारी पर आधारित है।