भारत का लक्ष्य: 2030 तक 100 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी 5G सेवा

भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है और सरकार 5G के विस्तार के साथ भविष्य की 6G तकनीक पर भी तेजी से काम कर रही है। इसी दिशा में 2030 तक देश के 100 करोड़ लोगों को 5G सेवा से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है।

2030 तक 100 करोड़ लोगों तक 5G पहुंचाने का लक्ष्य

भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक देश के 100 करोड़ लोगों को 5G सेवा से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में देश में दूरसंचार क्षेत्र में तेजी से काम हुआ है और अब सरकार का अगला लक्ष्य केवल नई सेवाओं का विस्तार करना नहीं, बल्कि आने वाली तकनीकों में दुनिया के सामने भारत को अग्रणी बनाना है। उनका कहना है कि भविष्य की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है ताकि देश नई तकनीक के क्षेत्र में मजबूत स्थिति हासिल कर सके।

मंत्री ने बताया कि अब तक करीब 50 करोड़ लोग 5G सेवा से जुड़ चुके हैं। इसके लिए देशभर में लाखों नए टावर लगाए गए हैं और इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर निवेश भी किया गया है। सरकार का मानना है कि आने वाले वर्षों में दूरसंचार सेवाओं का विस्तार और तेज होगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक तेज इंटरनेट और बेहतर संपर्क सुविधा पहुंच सकेगी।

उन्होंने कहा कि पहले भारत नई तकनीक अपनाने में दूसरे देशों के पीछे चलता था, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। सरकार चाहती है कि अगली पीढ़ी की 6G तकनीक के विकास में भारत केवल भागीदार ही नहीं, बल्कि नेतृत्व करने वाले देशों में शामिल हो। इसके लिए कई विशेषज्ञ समूह काम कर रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए मानक तय करने की प्रक्रिया में भी भारत अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है।

6G और घरेलू तकनीक पर सरकार का फोकस

सरकार घरेलू स्तर पर दूरसंचार उपकरणों के निर्माण को भी बढ़ावा दे रही है। इसके तहत नए विनिर्माण क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं ताकि देश में ही आधुनिक उपकरण तैयार किए जा सकें। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर और अन्य महत्वपूर्ण तकनीकों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे भविष्य में विदेशी निर्भरता कम हो और देश की तकनीकी क्षमता मजबूत बने।

मंत्री ने कहा कि आज भारत दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल उपयोगकर्ता देशों में शामिल है। हर महीने लोग पहले की तुलना में कहीं अधिक इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं डेटा की कीमतों में भी पिछले कुछ वर्षों के दौरान बड़ी कमी आई है। इससे आम लोगों के लिए इंटरनेट का उपयोग पहले की तुलना में काफी आसान और सस्ता हो गया है। यही कारण है कि डिजिटल सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ रहा है।

AI और डिजिटल सेवाओं का बढ़ता महत्व

उन्होंने यह भी कहा कि तकनीक का असली उद्देश्य लोगों का जीवन आसान बनाना है। जब नई सुविधाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती हैं, तभी उनका वास्तविक लाभ मिलता है। सरकार इसी सोच के साथ ऐसी व्यवस्था तैयार कर रही है जिससे हर नागरिक आधुनिक तकनीक का फायदा उठा सके और विकास की प्रक्रिया में उसकी भागीदारी बढ़े।

सरकार का कहना है कि देश में विकसित डिजिटल व्यवस्था को अब दुनिया के कई देश भी रुचि के साथ देख रहे हैं। भारत की कई सेवाओं का अध्ययन किया जा रहा है और कुछ देशों ने उन्हें अपनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं। इसमें UPI और DigiLocker जैसी सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है।

मंत्री के अनुसार आने वाले वर्षों में AI और नई संचार तकनीकों का महत्व और बढ़ेगा। इसलिए सरकार का प्रयास है कि देश केवल इन तकनीकों का उपयोग करने तक सीमित न रहे, बल्कि इनके विकास और नवाचार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इसी दिशा में लगातार निवेश, शोध और नई योजनाओं पर काम किया जा रहा है ताकि भारत भविष्य की डिजिटल दुनिया में मजबूत स्थान हासिल कर सके।

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