India Credit Growth: बढ़ते कर्ज से बदल रही लोगों की वित्तीय सोच

भारत में जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, वैसे-वैसे कर्ज की जरूरत और इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। आज लोग कर्ज को केवल पैसों की कमी पूरी करने का साधन नहीं मानते, बल्कि इसे अपनी वित्तीय योजना का हिस्सा भी बना रहे हैं। लोग घर या वाहन खरीदने, कारोबार में पैसा लगाने और अपनी पसंद की चीजें खरीदने के लिए कर्ज लेते हैं। कई लोग अपनी पुरानी बचत या निवेश को बेचने के बजाय कर्ज लेना बेहतर समझते हैं, खासकर तब जब उन्हें लगता है कि निवेश से मिलने वाला फायदा कर्ज की लागत से अधिक हो सकता है।

भारत में बढ़ रही कर्ज की मांग

पिछले कुछ वर्षों में भारत में कर्ज की वृद्धि करीब 14 से 16 प्रतिशत के आसपास रही है। यह बढ़ोतरी केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। ग्रामीण और छोटे शहरों में भी कर्ज की मांग तेजी से बढ़ रही है। सोने के बदले कर्ज, घर के लिए कर्ज और वाहन कर्ज जैसे कई क्षेत्रों में लोगों की पहुंच बढ़ी है। बढ़ती आय, महंगाई और लोगों की बढ़ती इच्छाओं के कारण अब पहले की तुलना में बड़ी रकम के कर्ज भी लिए जा रहे हैं।

सुरक्षित कर्ज अभी भी कुल कर्ज का बड़ा हिस्सा है, लेकिन असुरक्षित कर्ज में भी तेजी आई है। डिजिटल माध्यमों के जरिए कर्ज लेना आसान और तेज हुआ है। कई दुकानों पर छोटी खरीदारी के लिए भी कुछ हजार रुपये का कर्ज आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इस सुविधा ने उन लोगों को भी औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने में मदद की है, जो पहले स्थानीय या अनौपचारिक स्रोतों से पैसा लेते थे।

इसके बावजूद भारत में कर्ज की पहुंच और परिवारों पर कर्ज का बोझ कई विकसित देशों की तुलना में अभी भी कम है। हर साल लाखों नए लोग पहली बार औपचारिक वित्तीय व्यवस्था में शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आने वाले समय में कर्ज का बाजार और बड़ा हो सकता है। देश की युवा आबादी भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि नई पीढ़ी धीरे-धीरे कर्ज लेने की उम्र में पहुंच रही है।

कर्ज के साथ वित्तीय शिक्षा भी जरूरी

ऐसे में वित्तीय शिक्षा की जरूरत भी बढ़ जाती है। पहली बार कर्ज लेने वाले युवाओं को ब्याज, शुल्क, भुगतान की अवधि और कर्ज की कुल लागत जैसी बातों को समझना जरूरी है। सही जानकारी के बिना लिया गया कर्ज भविष्य में आर्थिक परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए कर्ज की बढ़ती पहुंच के साथ लोगों को जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल करना सीखना भी जरूरी है।

ग्रामीण और छोटे शहरों में बड़ा अवसर

भारत में कर्ज व्यवस्था का अगला बड़ा अवसर उन लोगों तक पहुंचना है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बावजूद उन्हें पारंपरिक तरीके से आंकना मुश्किल है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की आय अक्सर खेती, छोटे कारोबार या दूसरे मौसमी कामों से आती है। उनकी कमाई नियमित हो सकती है, लेकिन कागजों पर हर महीने एक जैसी आय दिखाई नहीं देती।

इसी तरह स्वरोजगार करने वाले लोग, स्वतंत्र रूप से काम करने वाले लोग, ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी और ऐप आधारित काम करने वाले लोग भी नियमित कमाई कर सकते हैं। लेकिन इनके पास पारंपरिक नौकरी की तरह वेतन पर्ची या लंबे समय का रोजगार समझौता नहीं होता। इसलिए कागजों पर उनकी आय बंटी हुई नजर आती है, जबकि वास्तविक जीवन में उनकी कमाई लगातार हो सकती है।

महिला उद्यमियों के लिए भी कर्ज की पहुंच बढ़ाना एक बड़ा अवसर है। अधिक महिलाएं अब कारोबार शुरू कर रही हैं और आर्थिक फैसलों में हिस्सा ले रही हैं। लेकिन संपत्ति की कम उपलब्धता, छोटा कर्ज इतिहास और छोटे कारोबार का आकार कई बार उनके लिए कर्ज लेना मुश्किल बना देता है। इसी तरह छोटे और मझोले कारोबार देश में रोजगार और उत्पादन के बड़े स्रोत हैं, लेकिन इनमें से कई कारोबारों के पास सीमित दस्तावेज और औपचारिक वित्तीय रिकॉर्ड होते हैं।

डिजिटल ढांचे से बढ़ेगी कर्ज की पहुंच

इस चुनौती से निपटने के लिए वित्तीय क्षेत्र कई स्तरों पर काम कर रहा है। डिजिटल ढांचे को मजबूत किया जा रहा है और अलग-अलग संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाया जा रहा है। साथ ही वेतन पाने वाले लोगों, स्वरोजगार करने वालों, ऐप आधारित कामगारों और छोटे कारोबारों की जरूरत के अनुसार अलग-अलग कर्ज उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं।

वित्तीय जानकारी बढ़ाना भी इस बदलाव का अहम हिस्सा है। लोगों को अपने अधिकार, कर्ज की लागत और उपलब्ध विकल्पों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि वे सोच-समझकर फैसला ले सकें। बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, वित्तीय तकनीक कंपनियां, क्रेडिट ब्यूरो और नियामक संस्थाएं मिलकर कर्ज की पहुंच बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं।

आने वाले समय में भारत के लिए चुनौती केवल ज्यादा लोगों को कर्ज उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों तक जिम्मेदारी के साथ पहुंच बनाना है जिनकी आर्थिक क्षमता पारंपरिक आंकड़ों में पूरी तरह दिखाई नहीं देती। बेहतर तकनीक, मजबूत नियम, सही जोखिम प्रबंधन और उपभोक्ता सुरक्षा के साथ भारत अधिक समावेशी कर्ज व्यवस्था तैयार कर सकता है। इससे वित्तीय पहुंच बढ़ने के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को भी मजबूती मिल सकती है।

निष्कर्ष

भारत में कर्ज की बढ़ती पहुंच आर्थिक विकास के साथ नए अवसर पैदा कर रही है। हालांकि, जिम्मेदार कर्ज, वित्तीय शिक्षा, मजबूत नियम और उपभोक्ता सुरक्षा के साथ ही इसका लाभ लंबे समय तक कायम रखा जा सकता है।

Disclaimer: यह जानकारी केवल समाचार उद्देश्य के लिए है, इसे वित्तीय सलाह या निवेश निर्णय का आधार न बनाएं।