Data Centre Boom: भारत में बिजली-पानी की चुनौती बढ़ी

भारत में डिजिटल सेवाओं, ऑनलाइन कारोबार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल के साथ बड़े डेटा केंद्रों की जरूरत तेजी से बढ़ रही है। इन परियोजनाओं से निवेश, रोजगार और तकनीकी क्षमता को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन अब इनके सामने जमीन, बिजली और पानी की उपलब्धता जैसी स्थानीय चुनौतियां भी साफ दिखाई देने लगी हैं। महाराष्ट्र के ठाणे और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में प्रस्तावित परियोजनाओं को लेकर उठे सवाल बताते हैं कि केवल निवेश आकर्षित करना पर्याप्त नहीं होगा। किसी भी बड़े केंद्र को मंजूरी देते समय आसपास रहने वाले लोगों और स्थानीय संसाधनों पर पड़ने वाले असर का आकलन भी जरूरी है।

भारत में Data Centre विस्तार के साथ क्यों बढ़ी संसाधनों की चिंता?

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की 9 नवंबर 2026 को अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार, ठाणे के बालकुम क्षेत्र में प्रस्तावित अमेजन वेब सर्विसेज की बड़ी परियोजना को लेकर स्थानीय निवासियों ने आपत्ति जताई है। लोगों की चिंताओं में आवासीय इमारतों, स्कूलों और अस्पतालों के पास ऐसी सुविधा का निर्माण, पानी की उपलब्धता, बिजली ग्रिड पर दबाव और बैकअप जनरेटर से होने वाला शोर शामिल है। विशाखापत्तनम में प्रस्तावित गूगल-अडानी परियोजना को लेकर भी नागरिक समूहों ने पानी, जमीन के उपयोग और पर्यावरणीय मंजूरियों से जुड़े प्रश्न उठाए हैं।

इन आपत्तियों का अर्थ यह नहीं है कि दोनों परियोजनाएं रद्द हो गई हैं या उनके खिलाफ कोई अंतिम सरकारी फैसला आ चुका है। उपलब्ध रिपोर्ट में इन्हें स्थानीय समूहों की चिंताओं और विरोध के रूप में बताया गया है। इसलिए परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति, मंजूरी और निर्माण से जुड़ी जानकारी को अंतिम निर्णय से अलग समझना जरूरी है।

यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डेटा केंद्र सामान्य कार्यालय या गोदाम जैसी इमारतें नहीं होते। इनमें बड़ी संख्या में कंप्यूटर सर्वर लगातार चलते हैं। उन्हें ठंडा रखने, बिजली की आपूर्ति बनाए रखने और सुरक्षा व्यवस्था चलाने के लिए लगातार संसाधनों की जरूरत होती है। मांग बढ़ने पर एक ही इलाके में कई परियोजनाएं बनने से स्थानीय व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।

बिजली और पानी की खपत कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है?

रिपोर्ट में कंसल्टेंसी और उद्योग से जुड़े अनुमानों का हवाला देते हुए बताया गया है कि 2026 की पहली छमाही में भारत के प्रमुख बाजारों में करीब 147 डेटा केंद्र थे और उनकी परिचालन क्षमता लगभग 1.8 गीगावाट आंकी गई। वर्ष 2030 तक क्षमता के अनुमान अलग-अलग हैं। केयरएज रेटिंग्स का अनुमान करीब 4 गीगावाट और सीईईडब्ल्यू का अनुमान 6.5 गीगावाट तक है। कुछ उद्योग अनुमानों में यह आंकड़ा 8 से 12 गीगावाट तक बताया गया है। ये अनुमान हैं, तय हो चुकी क्षमता नहीं।

बिजली की खपत भी इसी विस्तार के साथ बढ़ सकती है। वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल इंडिया के अनुमान के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में डेटा केंद्रों ने करीब 9 से 10 टेरावाट-घंटे बिजली इस्तेमाल की। यह खपत 2030 तक 35 से 50 टेरावाट-घंटे तक पहुंच सकती है। इसका असर केवल बिजली कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा। जिस शहर में बड़े केंद्र बनेंगे, वहां बिजली वितरण, ग्रिड की क्षमता और घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतों के बीच बेहतर योजना बनानी होगी।

पानी की जरूरत भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। कई केंद्रों में सर्वर से निकलने वाली गर्मी को नियंत्रित करने के लिए शीतलन व्यवस्था चलती है। रिपोर्ट में मोर्डोर इंटेलिजेंस के अनुमान के अनुसार, इस क्षेत्र की पानी की खपत 2025 में करीब 150.3 अरब लीटर थी और 2030 तक लगभग 359 अरब लीटर हो सकती है। यह अनुमान है और वास्तविक खपत केंद्र की तकनीक, मौसम, क्षमता तथा पानी के स्रोत पर निर्भर करेगी।

स्थानीय लोगों की चिंता क्यों जायज है?

किसी शहर में पानी और बिजली की उपलब्धता असीमित नहीं होती। घरों, अस्पतालों, स्कूलों, उद्योगों और खेती को भी इन्हीं संसाधनों की जरूरत पड़ती है। यदि किसी क्षेत्र में पहले से पानी की कमी है या बिजली आपूर्ति सीमित है, तो वहां बड़े औद्योगिक परिसर को अनुमति देने से पहले कुल मांग का आकलन करना चाहिए। केवल एक परियोजना की जरूरत देखना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि एक ही इलाके में कई परियोजनाएं प्रस्तावित हो सकती हैं।

ठाणे में लोगों की चिंता घनी आबादी वाले इलाके के पास निर्माण और जनरेटर के शोर से जुड़ी है। विशाखापत्तनम में पानी और जमीन के उपयोग के प्रश्न उठाए गए हैं। स्थानीय निवासियों की भागीदारी से परियोजना के शुरुआती चरण में ही संभावित समस्याएं सामने आ सकती हैं। इससे कंपनी, प्रशासन और समुदाय के बीच भरोसा बनाने में मदद मिल सकती है।

सरकार की योजना में किन बातों पर जोर है?

नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने 14 अक्टूबर 2026 को राज्यों के लिए डेटा केंद्र मूल्यांकन ढांचा जारी किया था। प्रेस सूचना ब्यूरो की 15 अक्टूबर की विज्ञप्ति के अनुसार, इसका उद्देश्य राज्यों को निवेश प्रस्तावों की जांच करते समय बुनियादी ढांचे की तैयारी, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और आर्थिक लाभ का आकलन करने में मदद देना है। नीति आयोग के मुताबिक, भारत की डेटा केंद्र क्षमता 2020 में लगभग 375 मेगावाट से बढ़कर 2026 में करीब 1.5 गीगावाट हो गई थी।

इस ढांचे में पांच मुख्य पहलुओं पर जोर दिया गया है: बिजली और ऊर्जा, पानी और शीतलन, स्थान चयन और पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक तथा रणनीतिक लाभ, और नीति व प्रशासन। राज्यों को बिजली ग्रिड की तैयारी, पानी की उपलब्धता, भूजल पर दबाव, वर्षा जल संचयन, परिसर में पानी के उपचार और कचरे के सुरक्षित प्रबंधन का आकलन करने की सलाह दी गई है।

सरकारी ढांचा यह भी कहता है कि परियोजनाओं को केवल निवेश राशि के आधार पर नहीं देखना चाहिए। यह समझना जरूरी है कि उनसे स्थानीय अर्थव्यवस्था को कितना लाभ होगा, कितनी बिजली और पानी लगेगा तथा कंपनी अपने संसाधन उपयोग को कैसे नियंत्रित करेगी। राज्यों को प्रोत्साहन देते समय मापे जा सकने वाले परिणामों को महत्व देने की बात भी कही गई है। आधिकारिक जानकारी के लिए नीति आयोग के ढांचे पर सरकार की विज्ञप्ति पढ़ी जा सकती है।

तकनीक से संसाधनों का दबाव कैसे घटाया जा सकता है?

कंपनियां अब ऐसे उपाय अपना रही हैं जिनसे बिजली और पानी की खपत कम की जा सके। बंद चक्र वाली शीतलन प्रणाली में पानी को बार-बार उपयोग करने की व्यवस्था हो सकती है। कुछ केंद्र उपचारित अपशिष्ट जल का इस्तेमाल सफाई, बागवानी और अन्य गैर-पीने योग्य जरूरतों के लिए करते हैं। जहां संभव हो, वहां भूजल के बजाय उपचारित पानी या अन्य वैकल्पिक स्रोत अपनाए जा सकते हैं।

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में उद्योग विशेषज्ञों ने अलग-अलग शीतलन प्रणालियों के बीच पानी की खपत में बड़ा अंतर बताया है। रिपोर्ट में एक विशेषज्ञ का अनुमान है कि एक गीगावाट क्षमता वाले केंद्र में पारंपरिक जल-आधारित शीतलन के मुकाबले तरल शीतलन और शुष्क गर्मी निष्कासन अपनाने से पानी की जरूरत काफी घट सकती है। यह एक उद्योग अनुमान है, हर परियोजना पर समान रूप से लागू होने वाला तय आंकड़ा नहीं।

इसी तरह सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्रोतों से बिजली खरीदना, ऊर्जा भंडारण लगाना और बिजली की खपत पर लगातार नजर रखना उपयोगी हो सकता है। रिपोर्ट में कुछ कंपनियों के उदाहरण दिए गए हैं जो अपने केंद्रों में नवीकरणीय बिजली, उपचारित पानी और नई शीतलन प्रणालियों का उपयोग कर रही हैं। हालांकि, किसी एक केंद्र का प्रदर्शन पूरे उद्योग की स्थिति नहीं बताता। हर परियोजना की वास्तविक खपत और परिणाम अलग से जांचे जाने चाहिए।

निवेश, रोजगार और कारोबार पर क्या असर होगा?

डेटा केंद्रों का विस्तार भारत के डिजिटल कारोबार के लिए अवसर पैदा कर सकता है। क्लाउड सेवाओं, ऑनलाइन भुगतान, वीडियो मंचों, सरकारी डिजिटल सेवाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनियों को देश के भीतर सर्वर क्षमता की जरूरत होती है। स्थानीय केंद्र बनने से डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता, आंकड़ों के प्रबंधन और तकनीकी ढांचे को मजबूती मिल सकती है। निर्माण, सुरक्षा, बिजली प्रबंधन, नेटवर्क और रखरखाव जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बन सकते हैं।

लेकिन निवेश का लाभ तभी टिकाऊ होगा जब परियोजनाएं स्थानीय जरूरतों के साथ तालमेल बनाकर चलें। यदि किसी केंद्र के कारण पानी की आपूर्ति या बिजली व्यवस्था पर दबाव बढ़ता है, तो स्थानीय समुदाय के लिए उसका लाभ कम और लागत अधिक हो सकती है। इसलिए राज्यों को रोजगार, कर राजस्व और तकनीकी क्षमता के साथ-साथ पर्यावरणीय प्रभाव और नागरिक सुविधाओं को भी निर्णय का हिस्सा बनाना चाहिए।

कंपनियों के लिए भी संसाधनों की कमी कारोबारी जोखिम बन सकती है। पानी या बिजली की आपूर्ति बाधित होने पर सर्वर संचालन प्रभावित हो सकता है। इसलिए पानी और बिजली की उपलब्धता को केवल अनुमति की शर्त नहीं, बल्कि लंबे समय तक कारोबार चलाने की बुनियादी जरूरत समझना होगा।

आगे किन बातों पर नजर रखना जरूरी है?

आने वाले समय में ठाणे और विशाखापत्तनम की प्रस्तावित परियोजनाओं से जुड़ी आधिकारिक मंजूरियों, स्थानीय प्रशासन के फैसलों और कंपनियों की ओर से दिए जाने वाले स्पष्टीकरण पर नजर रहेगी। अभी उपलब्ध रिपोर्ट से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि दोनों परियोजनाओं का निर्माण रुक गया है। इसलिए पाठकों को विरोध की खबर और अंतिम सरकारी निर्णय के बीच अंतर समझना चाहिए।

देश के दूसरे शहरों में भी ऐसी परियोजनाओं के लिए जमीन, बिजली और पानी की योजना पहले से तैयार करनी होगी। यदि राज्य सरकारें परियोजना की शुरुआत से पहले जल-संतुलन, बिजली ग्रिड, पर्यावरण और स्थानीय आबादी पर असर का संयुक्त आकलन करें, तो बाद में विवाद और देरी की आशंका घट सकती है।

इस विषय पर पहले प्रकाशित हमारी भारत में डेटा केंद्रों की बढ़ती मांग और देश में नई डेटा केंद्र क्षमता की योजनाओं से जुड़ी खबरें भी पढ़ी जा सकती हैं।

पाठकों के सामान्य सवाल

1. डेटा केंद्र क्या काम करते हैं?

डेटा केंद्र ऐसी इमारतें होती हैं जहां बड़ी संख्या में सर्वर और नेटवर्क उपकरण रखे जाते हैं। ये इंटरनेट सेवाओं, वेबसाइटों, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन कारोबार और सरकारी सेवाओं के लिए जरूरी आंकड़ों को सुरक्षित रखने और उपलब्ध कराने में मदद करते हैं।

2. डेटा केंद्रों में पानी की जरूरत क्यों पड़ती है?

सर्वर लगातार काम करते हैं और गर्मी पैदा करते हैं। तापमान नियंत्रित रखने के लिए कई केंद्रों में शीतलन प्रणाली चलती है। तकनीक के अनुसार पानी की जरूरत बदलती है। उपचारित पानी और कम पानी वाली प्रणालियां ताजे पानी पर निर्भरता घटा सकती हैं।

3. क्या ठाणे और विशाखापत्तनम की परियोजनाएं रद्द हो गई हैं?

उपलब्ध रिपोर्ट में स्थानीय समूहों की आपत्तियों और चिंताओं का उल्लेख है, लेकिन परियोजनाएं रद्द होने का कोई अंतिम सरकारी आदेश नहीं बताया गया है। स्थिति जानने के लिए संबंधित प्रशासन और कंपनियों की आधिकारिक सूचना देखना जरूरी है।

4. नीति आयोग के मूल्यांकन ढांचे का उद्देश्य क्या है?

इसका उद्देश्य राज्यों को परियोजना मंजूर करने से पहले बिजली, पानी, जमीन, पर्यावरण और आर्थिक लाभ का आकलन करने में मदद देना है। इससे निवेश की योजना बेहतर बन सकती है और स्थानीय संसाधनों पर अनावश्यक दबाव घटाने के उपाय पहले तय किए जा सकते हैं।

5. क्या डेटा केंद्रों से आम लोगों को फायदा होगा?

इनसे डिजिटल सेवाओं की क्षमता बढ़ सकती है और निर्माण, तकनीकी संचालन तथा रखरखाव में रोजगार बन सकते हैं। लेकिन आम लोगों को वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब परियोजनाएं स्थानीय बिजली-पानी की जरूरतों का सम्मान करें और प्रदूषण तथा शोर से जुड़ी समस्याओं को नियंत्रित रखें।

निष्कर्ष

भारत के डिजिटल विस्तार के लिए डेटा केंद्र जरूरी हैं, लेकिन उनका विकास स्थानीय संसाधनों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। राज्यों, कंपनियों और नागरिकों के बीच पारदर्शी योजना, कम पानी वाली शीतलन तकनीक और स्वच्छ बिजली का संतुलन ही इस क्षेत्र को लंबे समय तक टिकाऊ बना सकता है।

उपयोगी उत्पाद: घर या छोटे कार्यालय में कंप्यूटर और राउटर के लिए एपीसी बैक-यूपीएस की जानकारी देखें। खरीदने से पहले अपनी बिजली जरूरत और उपकरणों की क्षमता जरूर जांचें।

अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। इसमें दिए गए अनुमान बदल सकते हैं; इसे निवेश या खरीदारी की सलाह न मानें।