UPI में Mobile Number छिपेगा, जानें क्या बदलने वाला है

देश में डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है और UPI आज करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है। इसके साथ ही उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता और भुगतान की सुरक्षा को लेकर भी नई चर्चाएं तेज हो गई हैं, जिन पर अब नियामक संस्थाएं भी ध्यान दे रही हैं।

UPI भुगतान में गोपनीयता और सुरक्षा पर बढ़ी चर्चा

देश में डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है और आज बड़ी संख्या में लोग रोजमर्रा के लेनदेन के लिए UPI का उपयोग करते हैं। हालांकि इसके बढ़ते इस्तेमाल के साथ गोपनीयता से जुड़े कुछ सवाल भी सामने आने लगे हैं। पिछले कुछ महीनों में कई महिलाओं ने शिकायत की कि भुगतान करने के बाद उनका मोबाइल नंबर दूसरे लोगों तक पहुंच गया, जिसके कारण उन्हें अनचाहे संदेश और फोन आने लगे। इस तरह की घटनाओं ने लोगों की निजी जानकारी की सुरक्षा को लेकर नई बहस शुरू कर दी है।

इसी बीच NPCI ने भुगतान करने वाले ऐप को निर्देश दिया है कि लेनदेन के दौरान उपयोगकर्ताओं का पूरा मोबाइल नंबर दिखाने के बजाय केवल अंतिम चार अंक ही दिखाई दें। माना जा रहा है कि इससे लोगों की निजी जानकारी पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित रहेगी और अनजान लोगों के हाथ पूरा नंबर नहीं लगेगा।

हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि केवल मोबाइल नंबर छिपा देना इस समस्या का पूरा समाधान नहीं है। मौजूदा व्यवस्था की मूल बनावट ही मोबाइल नंबर और उससे जुड़े बैंक खाते पर आधारित है। यही वजह है कि भुगतान करने वाला व्यक्ति अक्सर सामने वाले का नाम और नंबर देखकर यह सुनिश्चित करता है कि पैसा सही व्यक्ति को भेजा जा रहा है। इससे गलत खाते में पैसा भेजने या धोखाधड़ी की संभावना कम होती है।

गोपनीयता और भुगतान सुरक्षा के बीच संतुलन जरूरी

भारत में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो सीधे अपने व्यक्तिगत खाते में भुगतान लेते हैं। इनमें वाहन चालक, घरेलू काम करने वाले, छोटे दुकानदार और कई अन्य सेवा देने वाले लोग शामिल हैं। ऐसे मामलों में ग्राहक अक्सर मोबाइल नंबर और नाम देखकर ही भरोसा करता है कि भुगतान सही व्यक्ति को किया जा रहा है। यही व्यवस्था लंबे समय से लोगों के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में काम करती रही है।

विशेषज्ञों का कहना है कि नई गोपनीयता व्यवस्था लागू करते समय इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि भुगतान की सुरक्षा कमजोर न पड़े। यदि पहचान से जुड़ी जानकारी बहुत कम कर दी जाए तो गलत व्यक्ति को पैसा भेजने या धोखाधड़ी करने वालों के लिए मौके बढ़ सकते हैं। इसलिए गोपनीयता और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है।

भविष्य में नियमों में हो सकते हैं बदलाव

कई लोगों का मानना है कि QR Code के आने से यह समस्या खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा पूरी तरह नहीं हुआ। कई मामलों में इस कोड के भीतर वही भुगतान पता जुड़ा होता है जिसमें मोबाइल नंबर शामिल रहता है। ऐसे में कुछ लोग तकनीकी तरीके से नंबर तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद नंबर को WhatsApp या दूसरी सेवाओं से जोड़कर किसी व्यक्ति की पहचान करना आसान हो जाता है।

कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि मोबाइल नंबर की जगह केवल अलग पहचान वाले नाम का उपयोग किया जाए। लेकिन जानकारों का कहना है कि इससे भी नई परेशानियां पैदा हो सकती हैं। एक जैसे नाम रखने वाले कई लोग हो सकते हैं, जिससे सही व्यक्ति की पहचान करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा धोखेबाज किसी प्रसिद्ध नाम या मिलते-जुलते नाम का इस्तेमाल करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश भी कर सकते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में DPDP कानून लागू होने के बाद भुगतान व्यवस्था में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन किसी भी बदलाव से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि लोगों की निजी जानकारी सुरक्षित रहे और साथ ही भुगतान की प्रक्रिया भी भरोसेमंद बनी रहे। इसके लिए व्यापक परीक्षण और सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श की आवश्यकता होगी।

जानकारों का कहना है कि सबसे अच्छा रास्ता वही होगा जिसमें भुगतान पूरा करने के लिए केवल उतनी ही जानकारी साझा की जाए जितनी वास्तव में जरूरी हो। इससे लोगों की गोपनीयता भी सुरक्षित रहेगी और भुगतान के दौरान सही व्यक्ति की पहचान करने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी। इसी संतुलन को बनाए रखना भविष्य में देश की डिजिटल भुगतान व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी माना जा रहा है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से दी गई है। डिजिटल भुगतान करते समय आधिकारिक दिशा-निर्देशों का पालन करें।