NRI पैसा आएगा तो रुपया मजबूत होगा या नया खतरा पैदा होगा?

सरकार रुपये को सहारा देने के लिए NRI को भारतीय बैंकों में विदेशी कैश जमा करने की इज़ाजत देने पर विचार कर रही है। इससे भारत के विदेशी कर्ज़ के मैनेजमेंट पर असर पड़ता है।

NRI डिपॉज़िट और रुपये को समर्थन देने की नई रणनीति

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने विदेशी निवेश के तेज़ी से बाहर जाने और लंबे समय से रुपये की गिरती कीमत को देखते हुए, नॉन-रेसिडेंट भारतीयों (NRI) से विदेशी मुद्रा जमा की सुविधा फिर से शुरू कर दी है।

ये जमा, जो कुछ विदेशी मुद्राओं में बेंचमार्क से कहीं ज़्यादा ब्याज दरों पर उपलब्ध हैं, पहले भी भारतीय बैंकों में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा लाने का ज़रिया रहे हैं। सेंट्रल बैंक अब उम्मीद कर रहा है कि वह कम समय के लिए विदेशी मुद्रा के नए प्रवाह से रुपये की गिरावट को रोक पाएगा।

FCNR(B) जमा की भूमिका और जोखिम

हालांकि, भारत का विदेशी कर्ज़ बढ़ाकर, यह योजना बड़े मैक्रो-इकोनॉमिक जोखिम भी पैदा करती है, भले ही यह NRI के लिए आकर्षक हो। मार्च तक भारतीय बैंकों में NRI जमा की कुल राशि लगभग $165 बिलियन थी। इसमें से विदेशी मुद्रा नॉन-रेसिडेंट (B), या FCNR(B) जमा का हिस्सा $33 बिलियन, यानी कुल का लगभग 20% था।

ज़्यादातर पैसा रुपये में रखे जाने वाले नॉन-रेसिडेंट रुपया खातों में होता है, जिनका इस्तेमाल NRI भारत में अपने रिश्तेदारों को पैसे भेजने के लिए करते हैं। पिछले 15 सालों में सभी NRI जमा में FCNR(B) का हिस्सा दिसंबर 2013 में सबसे ज़्यादा 41% तक पहुँच गया था।

भारतीय बैंक कई विदेशी मुद्राओं में FCNR(B) खाते देते हैं जिनकी मैच्योरिटी कम से कम एक साल होती है। इन खातों में हाल ही में रेगुलेटरी बदलाव किए गए हैं। इनकी ब्याज दरें ग्लोबल बेंचमार्क से कहीं ज़्यादा हैं। घरेलू लोन के लिए इन फंड का इस्तेमाल करते समय बैंकों को होने वाले करेंसी रिस्क को कम करने के अलावा, हाल के रेगुलेटरी सुधारों ने बैंकों को इन जमाओं पर ज़्यादा रिटर्न देने की आज़ादी दी है।

NRI रेमिटेंस का बदलता इतिहास

NRI के पैसे के आने और भारतीय अर्थव्यवस्था के बीच का रिश्ता उतार-चढ़ाव वाला रहा है। NRI से मिलने वाली रकम (रेमिटेंस) अब विदेशी खाते के लिए फंड का एक भरोसेमंद ज़रिया है। हालांकि, हमेशा ऐसा नहीं था।

1991 के आर्थिक संकट से पहले भारतीय बैंकों में NRI जमा में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन संकट बढ़ने पर स्थिति उलट गई और यह पैसा “हॉट मनी” के तौर पर भारत से बाहर जाने लगा। अपने पैसे की सुरक्षा और कीमत को लेकर चिंतित NRI ने भारतीय बैंकों से अपना पैसा निकाल लिया। लेकिन तब से, करेंसी को सहारा देने और तेज़ी से शॉर्ट-टर्म इनफ़्लो (कम समय के लिए आने वाला पैसा) लाने के लिए NRI डिपॉज़िट का इस्तेमाल अक्सर किया जाता रहा है। इसका सबसे अहम उदाहरण 2013 में देखने को मिला, जब US ट्रेज़री रेट्स बढ़ने की वजह से रुपये पर काफ़ी दबाव पड़ा था।

RBI ने इसी तरह की रणनीति अपनाकर बैंकों के लिए ये डिपॉज़िट देना कम खर्चीला बना दिया। सिर्फ़ तीन महीनों में NRI डिपॉज़िट इनफ़्लो बढ़कर $24.5 बिलियन हो गया, जिससे उस दौरान इक्विटी में आए नेगेटिव फ़्लो की भरपाई हो गई।

वैश्विक प्रभाव और भविष्य की संभावनाएँ

आम तौर पर, ज़्यादातर FCNR(B) और NRI डिपॉज़िट कुछ ही देशों से आते हैं, जो भारत में NRI रेमिटेंस (विदेश से भेजा गया पैसा) के बड़े पैटर्न को दिखाते हैं। दिसंबर 2025 तक, FCNR(B) डिपॉज़िट का दो-तिहाई हिस्सा अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से आया था।

आम तौर पर, अमेरिका और यूरोप की तुलना में – जहाँ ज़्यादा हुनर वाले और ज़्यादा सैलरी पाने वाले प्रोफेशनल ज़्यादा हैं – खाड़ी देशों में NRI की संख्या तो ज़्यादा है, लेकिन वहाँ से आने वाला रेमिटेंस (विदेश से भेजा गया पैसा) कम है।

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद, खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाएँ शायद खराब हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने पर ध्यान देंगी, जिससे विदेशी मज़दूरों की माँग बढ़ेगी। इससे समय के साथ कुछ इलाकों से NRI डिपॉजिट और रेमिटेंस में बढ़ोतरी हो सकती है।

ब्याज दरें और निवेश आकर्षण

NRI के लिए FCNR(B) डिपॉज़िट फायदेमंद हो सकते हैं। सेंट्रल बैंक ने इन डिपॉज़िट पर बैंकों द्वारा दी जाने वाली ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज दरों में ढील दी है। साथ ही, उसने तीन साल के डिपॉज़िट पर लगी पाबंदी को भी आसान कर दिया है, जिससे दरें आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले ग्लोबल बेंचमार्क रेट से 2.5 परसेंट पॉइंट ज़्यादा हो सकती हैं।

सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट (SOFR), जो लगभग 3.63% पर US फेडरल फंड्स रेट के काफी करीब है, US डॉलर डिपॉज़िट के लिए बेंचमार्क का काम करता है। ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन जोड़ने के बाद, NRI अब तीन साल तक के FCNR डिपॉजिट पर 6.13% तक का रिटर्न पा सकते हैं।

इसके अलावा, RBI ने तीन साल से ज़्यादा मैच्योरिटी वाले डिपॉज़िट पर ब्याज दरों की अधिकतम सीमा पूरी तरह हटा दी है। खबरों के मुताबिक, बैंक उस मैच्योरिटी कैटेगरी में कम से कम 7% सालाना की दर से FCNR डिपॉज़िट की सुविधा दे रहे हैं। हाल के संकेतों के अनुसार, US सेंट्रल बैंक वहाँ महंगाई को काबू में करने के लिए ब्याज दरें बढ़ा सकता है।

जोखिम और ऐतिहासिक सबक

FCNR(B) डिपॉज़िट जमा होने से भारत का विदेशी कर्ज़ बढ़ता है। अगर ऐसा कर्ज़ विदेशियों या विदेश में रहने वाले भारतीयों के पास हो और उसकी कीमत विदेशी करेंसी में हो, तो भारतीय अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ सकती है।

1991 के खाड़ी युद्ध के दौरान NRI द्वारा विदेशी करेंसी अकाउंट से घबराहट में पैसे निकालने की वजह से उसी साल के आखिर में भारत आर्थिक संकट में घिर गया था। हालाँकि, तब से अर्थव्यवस्था की मज़बूती काफी बढ़ गई है।

भारत के विदेशी करेंसी रिज़र्व और उसके शॉर्ट-टर्म कर्ज़ (जिसकी मैच्योरिटी एक साल या उससे कम है) का अनुपात 1991 में चौंकाने वाले 146% तक पहुँच गया था। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर वह सारा कर्ज़ एक साथ वापस माँगा जाता, तो भारतीय अर्थव्यवस्था दिवालिया हो जाती।

2000 के दशक में यह अनुपात काफी कम हुआ है और अक्सर 15% से 25% के बीच रहा है। 2013 में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, जब FCNR(B) डिपॉज़िट जुटाने में भारी बढ़ोतरी के कारण यह अनुपात 2012 के लगभग 27% से बढ़कर 2013 में 33% हो गया। अगर पैसे के आने का मौजूदा ट्रेंड जारी रहता है, तो शायद ऐसी ही बढ़ोतरी फिर देखने को मिल सकती है।

Disclaimer: यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी हेतु है। वित्तीय निर्णय से पहले विशेषज्ञ सलाह अवश्य लें।